कोल्हापूर : साखर कारखान्यांनी उर्वरित एफआरपीऐवजी साखर घेण्याच्या केलेल्या आवाहनाकडे शेतकºयांनी पाठ फिरवली. शुक्रवारी दुसºया दिवशी ‘गुरूदत्त’ कारखान्याकडे एकमेव अर्ज आला असून, उर्वरित कारखान्याकडे एकही अर्ज आलेला नाही.
एफआरपीची रक्कम देऊ शकत नसल्याचे सांगत जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उर्वरित एफआरपीच्या रकमेपोटी साखर देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसे आवाहन कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकºयांना केले आहे. शेतकºयांची पीक कर्जाबरोबरच मध्यम मुदतीची कर्जे असतात. एफआरपीतील ८० टक्के रकमेतून शेतकºयाची कर्ज खाती पूर्ण झालेली नाहीत. उर्वरित कर्जाचा प्रश्न असून, ही कर्जे भरण्यासाठी कारखान्यांनी दिलेली साखर एकतर विकास संस्थांना दिली पाहिजे अथवा साखरेची बाजारात विक्री करून येतील त्या पद्धतीने संस्थांकडे जमा केले पाहिजे. यामुळे शेतकºयांबरोबरच विकास संस्थाही अडचणीत येणार आहेत.
दरम्यान, साखर नेण्याच्या मागणीकडे शेतकºयांनी पाठ फिरवली आहे. ‘स्वाभिमानी’ने साखर स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे तरीही शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यातील कारखान्यांकडे साखरेची मागणी दिसत नाही. शुक्रवारपर्यंत दत्त, शिरोळकडे एकाही शेतकºयाने अर्ज केलेला नाही. ‘गुरूदत्त, टाकळीवाडी’कडे जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती अनिल मादनाईक यांनी अर्ज केल्याचे समजते.वस्तुविनिमय पद्धतीची आठवणपूर्वी लोकांकडे आर्थिक चलन नसल्याने आपल्याकडे उपलब्ध असलेली वस्तू दुसºयाला देऊन त्याच्याकडून हवी असलेली वस्तू घेतली जायची. सध्या पैशाऐेवजी साखर देण्याच्या तयारीने पूर्वीच्या वस्तुविनिमय पद्धतीची आठवण होत आहे.
मागणी नाही केली तर मिळतील त्यावेळी पैसेसाखर कारखाने एफआरपीच्या कायद्यातून सुटका करून घेण्यासाठी धडपडत आहेत. साखर आयुक्तांच्या परवानगीने उर्वरित एफआरपीपोटी त्यांनी साखर देण्याची तयारी दर्शवली. शेतकºयांनी साखर स्वीकारली नाही तर कारखान्याकडे पैसे उपलब्ध झाल्यानंतर ‘लवकरच’ दिले जातील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे ‘लवकरच’ म्हटले तरी कारखान्यांना मिळतील त्यावेळीच शेतकºयांच्या हातात हे पैसे पडणार आहेत.
साखरेची मागणी न करण्याचे शेतकरी संघटनेचे आवाहनकोल्हापूर : उर्वरित एफआरपीपोटी कारखानदारांनी साखरेचा दिलेला प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी धुडकावून लावावा. शेतकºयांनी साखर मागणीचे अर्ज करू नयेत, असे आवाहन शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. माणिक शिंदे यांनी पत्रकातून केले. कारखानदार हे शेतकºयांप्रमाणे कामगार, ऊसतोडणी वाहतूकदार व इतरांनाही साखर देणार आहेत का? असा सवालही त्यांनी केला आहे. कायद्याने एकरकमी, तीही १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. एकरकमी एफआरपी द्यायची सोडून तिचे तुकडे तर केलेच; पण आता उर्वरित एफआरपीपोटी साखर घेण्याचे आवाहन कारखानदार करीत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चुकीची मागणी केली. तिचा आधार घेऊन कारखानदार शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. एफआरपीऐवजी शेतकºयांना साखर देण्याची तरतूद कायद्यात कोठेच नाही.
साखर घेऊन शेतकरी तिची कोठे विक्री करणार? जर सरकार खरेदीची केंद्रे सुरू करीत असेल तर तसा प्रयोग करण्यास हरकत नाही. पैशाऐवजी साखर घेण्याचे आवाहन करणाºया कारखानदारांनी कामगारांना एकूण पगाराच्या २० टक्के साखर द्यावी. ऊसतोडणी कामगार, वाहतूकदार, केमिकल-बारदानसह इतर साहित्य खरेदी करणाºयांना २० टक्के साखर देणार का? हा खरा प्रश्न असल्याचे अॅड. शिंदे यांनी पत्रकात म्हटले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व साखर कारखानदार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून, त्यांच्यात सध्या ‘नूरा’ कुस्ती चालू असल्याची टीका अॅड. शिंदे यांनी केली. आम्ही गप्प बसणार नाही. कारखानदारांविरोधात फौजदारी दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.