कोल्हापुरातील करवीर पतसंस्थेतील फसवणुकीचा आकडा १८ कोटींवर, लेखापरीक्षण संपेपर्यंत घेणार तक्रारी

चारशेवर ठेवीदारांच्या रुजवाती 

कोल्हापूर : करवीर पंचायत समिती कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांची रुजवातीचे काम गेली दोन महिने सुरू होते. यामध्ये चारशेपेक्षा अधिक ठेवीदारांनी प्रत्यक्ष भेटून पुराव्यासह रुजवाती दिल्या आहेत. हा आकडा १८ कोटींपेक्षा अधिक असून, फसवणुकीचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सहकार विभागाने बुधवारपर्यंत रुजवाती देण्यासाठी आवाहन केले होते.

करवीर पंचायत समिती कर्मचारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकांसह संचालकांनी संगनमताने प्रथमदर्शनी पंधरा कोटींचा अपहार केल्याचे उघड झाले होते. संस्थेचा शाखाधिकारी संशयित आरोपी पांडुरंग परीट (सध्या मयत) यांच्यासह संस्था पदाधिकाऱ्यांनी संगीता पांडुरंग परीट, सुमित पांडुरंग परीट, सुयोग पांडुरंग परीट, इर्शाद देसाई, शुभम लोखंडे, शुभम परीट यांचा संस्थेशी काहीही संबंध नसताना खोटी कागदपत्रे तयार करून चालू खात्यावरून रकमा काढल्या आहेत. यामध्ये ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ३४ जणांवर २ डिसेंबर २०२४ ला गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अपहाराची व्याप्ती पाहून जिल्हा उपनिबंधकांनी संस्थेवर प्रशासकांची नेमणूक केली. पण, संस्थाच मोडीत निघाल्याने आदेश बदलून अवसायनात काढली. त्याचबरोबर ४ डिसेंबरला जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अनिल पैलवान यांना मागील तीन वर्षाच्या फेरलेखापरीक्षणाचे आदेश दिले. त्यानुसार लेखापरीक्षणाचे काम सुरू आहे.

दरम्यान, ठेवीदारांच्या रुजवाती घेऊन नेमक्या ठेवी किती आहेत? याची तपासणीही सुरू आहे. रुजवाती देण्याचा बुधवारी शेवटचा दिवस होता. या कालावधीत ४०० हून अधिक ठेवीदारांनी प्रत्यक्ष हजर राहून रुजवाती दिल्या. ही रक्कम १८ कोटींपेक्षा अधिक होत असल्याने फसवणुकीचा आकडा पंधरा नव्हे अठरा कोटींपेक्षा अधिक होणार आहे. रुजवातीचा शेवटचा दिवस असला तरी फेरलेखापरीक्षणाचे काम सुरू आहे, तोपर्यंत ठेवीदारांना रुजवाती देता येणार आहेत. तरी संबंधितांनी पुराव्यासह रुजवात द्यावी, असे आवाहन विशेष लेखापरीक्षक अनिल पैलवान यांनी केले आहे.

कुणावरच कारवाई नाही..

एवढा मोठा अपहार झाला असून, त्यातील सहभागी संचालक मंडळ हे शासकीय नोकर आहेत. तरीही त्यांच्यावर आजअखेर कोणतीच कारवाई झालेली नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यांना कोण पाठीशी घालत आहे, अशी विचारणा ठेवीदार करू लागले आहेत.

राजकीय आश्रय

करवीर पतसंस्थेतील दोषी राजकीय आश्रयामुळे अटकेपासून मोकाट आहेत. बहुतांशी संचालक जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये नोकरीला आहेत. अटक झाली तर त्यांचे निलंबन होते म्हणून ते पोलिसांवर दबाव आणून अटकेपासून बचाव करून घेत आहेत. यातील अनेकजण नोकरीवरही नियमित येतात. तरीही त्यांना अटक करण्याचे धाडस पोलिसांना झालेले नाही. यामुळे कितीही मोठा घोटाळा केला तरी राजकीय वशिला असला तर पोलिसी हवा खाण्याची वेळ येत नाही, हे या प्रकरणातील संशयितांनी दाखवून दिले आहे.