महसूल अधिकाऱ्यांनी अनधिकृतपणे वनक्षेत्र वाटले, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३१ हजार ४१२ एकरांवर वनखात्याचा दावा

धोरणात्मक निर्णयाची गरज

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील तब्बल ३१ हजार ४१२ एकर जमिनीवर वनखात्याने आपल्या मालकीचा दावा केला आहे. यातील शेकडो एकर जमीन महसूल खात्याच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे वाटप करून वनभंग केला असून, हे सर्वजण यामध्ये दोषी आहेत. त्यामुळे या जमिनीवर राखीव वन किंवा संरक्षित वन अशी नोंद घेऊन अद्ययावत महसुली ७/१२ हस्तांतरित करण्याची मागणी महसूल प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.

सांगरूळ येथील २०० एकर जागा वनखात्याकडे वर्ग करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी आयोजित बैठकीत हा मुद्दा पुढे आला असून, राज्यातील लाखो एकर जागा याच पद्धतीने महसूल विभागाकडे अडकली असल्याचा दावा वनखाते करत आहेत. या सर्व प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र शासनाचे आदेश आणि नियम डावलण्यात आल्याचेही वनखात्याच्या कार्यालयीन टिप्पणीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

कोल्हापूरवनविभागामार्फत महसूल विभागाकडील महसुली ७/१२ अभिलेख प्राप्त करून वनविभागाकडील नमुना नंबर १ नोंदवही आणि भारतीय वन अधिनियम कलम २०, ४ व २९ अधिसूचनेमधील सर्व्हे/गटनंबरनिहाय वनक्षेत्राचा ताळमेळ घेण्यात आला. या दोन्ही विभागांच्या ताळमेळीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळून आली आहे. अनेक महसुली ७/१२ मध्ये वनविभागाच्या ऐवजी शेतकऱ्यांची नावे, गायरान, मुलकीपड, सरकारी हक्क, परंपोक अशा नोंदी आहेत.

या तफावती अद्ययावत न केल्यामुळे त्याचे निर्वाणीकरण न करता अनेक जमिनी सार्वजनिक कामासाठी वाटण्यात आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी; परंतु खासगी लोकांना जमिनींचे वाटप करण्यात आल्याने न्यायालयीन प्रकरणेही उद्भवली आहेत.

वारणा मिनरल्स, कासारवाडी प्रकरणात अधिकारी अडचणीत

७/१२वरील चुकीच्या नोंदीमुळे वारणा मिनरल्स विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (येळवण जुगाई, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर) येथील वनजमीन आणि हरित न्यायाधीकरण, नवी दिल्ली येथील न्यायालयात हातकणंगले तालुक्यातील कासारवाडी येथील वनक्षेत्रात अवैध खाणकाम केल्याबद्दल ज्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामध्ये चुकीच्या नोंदीमुळे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी अडचणीत आल्याचे वनखात्याने निदर्शनास आणून दिले आहे.

२१४२ एकर जमीन पुन्हा वनखात्याच्या नावावर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण ३३ हजार ५५५ एकर जमीन वनखात्याची असताना त्यावर चुकीच्या नोंदी केल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिकेअंतर्गत महसूल विभागाच्या अखत्यारितील सर्व वनजमिनीची माहिती महसूल कार्यालयाकडून मागवण्यात आली होती. त्यानुसार तफावत असणाऱ्या जमिनीपैकी केवळ २ हजार १४२ एकर जमीन पुन्हा वनविभागाच्या नावावर करण्यात आल्या असून, त्या ताब्यातही देण्यात आल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांकडून नियमभंग

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ च्या दिलेल्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालय, तसेच केंद्र शासनाकडून वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत पूर्वपरवानगी न घेता कोणतेही वनक्षेत्र सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वाटप करता येत नाही, असे नमूद केले आहे. मात्र, महसूल विभागाने अशा पद्धतीचे जमीन वाटप करताना कोणतेही न्यायालयीन आदेश किंवा केंद्र शासनाचे आदेश याची अंमलबजावणी केलेली नाही. महसूल विभागाने अनधिकृतपणे वनक्षेत्र वाटप केल्यामुळे वनभंग झाला असून, हे वनक्षेत्र वाटप करणारे अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळून येतात असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

धोरणात्मक निर्णयाची गरज

हा केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यापुरता मुद्दा नसून राज्यभरात अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे लाखो एकर जमिनींवर वनखात्याच्या म्हणण्यानुसार चुकीच्या नोंदी झाल्या असून मूळ जमिनी त्यांच्याच आहेत. त्यामुळे आता महसूल खाते या प्रकरणामध्ये काय धोरणात्मक निर्णय घेणार, हे पाहण्याची गरज आहे.