ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे दाखल्यांसाठी झुंबड

दोन हजारांवर अर्ज : दाखल्याची एकूण ९३०० प्रकरणे प्रलंबित, जिल्ह्यातील ४१६ ग्रामपंचायतींसाठी रणधुमाळी

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ४१६ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने जातीचे दाखले काढण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांची येथील विभागीय जातपडताळणी कार्यालयात झुंबड उडाली आहे. आतापर्यंत तब्बल दोन हजार इच्छुकांनी दाखल्यांसाठी अर्ज केले आहेत. इच्छुकांनी निवडणूक लढविल्यावरच त्यांना जातीचा दाखला दिला जातो. या कार्यालयाकडे सध्या एकूण ९३०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत.दरम्यान, एक मे ते एक जून या कालावधीत विशेष मोहीम राबवून एक हजार विद्यार्थ्यांना जातींच्या दाखल्यांचे वाटप केल्याची माहिती या कार्यालयाचा विभागीय जातपडताळणी समितीच्या सदस्य सचिव वृषाली शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.राज्य शासनाने ७ एप्रिल २०१५ ला घेतलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही निवडणुकीसाठी आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराने अर्ज दाखल केल्यास त्याला जातीचा दाखला सहा महिन्यांत सादर करावा लागतो. त्यासाठीचा अर्ज निवडणुकीपूर्वी जातपडताळणी कार्यालयाकडे करणे बंधनकारक असते. तिथे केलेल्या अर्जाची पावती उमेदवारी अर्जाबरोबर जोडावी लागते. त्यामुळे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवार असा अर्ज करण्यासाठी येत आहेत. जे प्रत्यक्ष निवडणूक लढवतील व निवडून येतील, त्यांचेच जातीचे दाखले दिले जाणार आहेत.वृषाली शिंदे म्हणाल्या, ‘समितीकडे सध्या ९३०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत हे खरे असले तरी त्यातील दोन हजार प्रकरणेही ग्रामपंचायतींचीच आहेत. त्याचे आता लगेच दाखले देता येत नाहीत. दीड हजार प्रकरणे दक्षता पथकाकडे चौकशीसाठी दिली आहेत. त्यांची चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याशिवाय सुमारे सातशेहून अधिक प्रकरणे ही सुनावणीवर आहेत. शाळा प्रवेशाच्या तोंडावर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून महिनाभर विशेष मोहीम राबविली व एक हजारांवर विद्यार्थ्यांना त्यांचे जातीचे दाखले उपलब्ध करून दिले.’विभागीय समितीचे अध्यक्षपद गेली पावणेदोन वर्षे रिक्त आहे. तीनपैकी सदस्यांच्याही दोन जागा रिक्त आहेत. सध्या पुण्याच्या समितीचे अध्यक्ष विश्वजित माने यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. सदस्याचाही पुण्यातील विभागीय अधिकारी बी. टी. मुळे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. मूळची जबाबदारी सांभाळून ते या कार्यालयातील कामास वेळ देण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु तरीही अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने कामांवर परिणाम होतो. जातीचा दाखला देण्याचे काम हे अर्धन्यायिक स्वरूपाचे आहे. ते दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चालते. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टींची तपासणी, छाननी यासाठी वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे दाखले देण्यास विलंब होतो म्हणून या कार्यालयात काही कामच होत नाही, असे नव्हे. अनेकांना आज अर्ज केला की लगेच दाखला हवा असतो. त्यासाठी राजकीय दबाव, आंदोलनाची भीती दाखविली जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)दक्षता पथकही अधिकाऱ्याविनाजातपडताळणी कार्यालयातील दक्षता पथकाचे पोलीस उपअधीक्षक हे प्रमुख आणि तीन पोलीस निरीक्षक या पथकात आहेत; परंतु प्रत्यक्षात पोलीस उपअधीक्षक व दोन पोलीस निरीक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. आता फक्त पोलीस निरीक्षक निर्मला लोकरे-माने याच एकमेव या पथकात काम पाहत आहेत. पथकाकडे आलेल्या तक्रारींनुसार प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कागदपत्रांची छाननी करायची असल्याने हे काम क्लिष्ट व वेळखाऊ आहे.