बँकिंगसंदर्भात ग्राहकांच्या पाच हजारांवर तक्रारी

जिल्ह्यातील चित्र : जागृतीचा आलेख वाढतोय, प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचे प्रमाणही समाधानकारक--राष्ट्रीय ग्राहकn दिन विशेष

अविनाश कोळी --सांगली जिल्ह्यातील सहकारी बँका, पतसंस्था क्रेडिट सोसायट्या आणि अन्य बँक ग्राहकांच्या न्यायालयीन तक्रारींची संख्या गेल्या २५ वर्षात ५ हजार ३७१ इतकी झाली आहे. जिल्हा ग्राहक मंचाकडील तक्रारींच्या वर्गवारीत बँकिंग क्षेत्रातील तक्रारी सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे. दुसरीकडे ग्राहक अधिकारांविषयी जागृतीचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्याने, गेल्या पंचवीस वर्षात तक्रारींचे प्रमाणही वाढत आहे.
सांगली जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची चळवळ गेल्या पंचवीस वर्षात मोडकळीस आली. शेकडो पतसंस्था, क्रेडिट सोसायट्या, बँका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या. यातील बहुतांश संस्था बंद पडल्या. अनेकांनी आयुष्यभराची कमाई या सहकारी वित्तीय संस्थांमध्ये ठेवली आणि त्यांचा घात झाला. अधिकारांविषयी सतर्क असणाऱ्या यातील हजारो ठेवीदारांनी कायद्याचे दार ठोठावले. यातील बहुतांश प्रकरणांचा निपटारा तातडीने होत असल्याने, ठेवीदार ग्राहकांच्या तक्रारी वाढत गेल्या. सुमारे १९९0 पासून सप्टेंबर २0१५ अखेर बँकिंग क्षेत्रातील ५ हजार ३७१ तक्रारी जिल्हा ग्राहक मंचकडे दाखल झाल्या. यातील ५ हजार १२८ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. कागदपत्रे आणि तांत्रिक गोष्टींमुळे केवळ २४३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील या तक्रारींच्या निकालाचे प्रमाण ९६ टक्के इतके आहे. बँकिंग क्षेत्रातही सहकारी वित्तीय संस्थांची संख्या सर्वाधिक आहे. यामध्ये नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था आणि के्रडिट सोसायट्यांची संख्या अधिक आहे.


रिक्त जागांमुळे ताण
जिल्हा ग्राहक मंचाकडे सध्या एक लघुलेखक (स्टेनो) आणि एक लिपिक अशा दोन जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे मंचच्या दैनंदिन कामकाजाचा भार अन्य कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. दुसरीकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे कामाचा ताण वाढत आहे.


काय आहेत तक्रारी...
बॅँकिंगसह, वाहन खरेदी, मोबाईल सेवा, विमा पॉलिसी, शैक्षणिक संस्थांच्या फीचे धोरण, बी-बियाणांची खरेदी, गृहोपयोगी वस्तूंचा पुरवठा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, ट्रॅव्हल कंपन्यांची सेवा, रेलसेवा अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारींचा समावेश ग्राहक मंचाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींमध्ये आहे. काही वकील आणि डॉक्टरांच्या सेवांविषयीच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत.


अनेक शेतीमालाचे हमीभाव शासन ठरवते, मात्र प्रत्यक्ष त्या वस्तू ग्राहकाला किती रुपयांना विकाव्यात, हे शासन ठरवित नाही. त्यामुळे ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. प्रत्येक मालावर उत्पादित मूल्य छापायला हवे. त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. शासनस्तरावर ग्राहकांबाबत प्रचंड उदासीनता दिसून येते. ग्राहक संरक्षणासाठी आणखी कडक धोरण राबविणे आवश्यक आहे.
- ज्ञानचंद्र पाटील, ग्राहक चळवळीचे नेते



ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर कलम २७ नुसार फौजदारी स्वरूपाची फिर्याद दाखल करता येते. कलम २५ (३) नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना लॅण्ड रेव्हेन्यू कोडनुसार अर्जदाराची रक्कम वसूल करून द्यावयाची असते.


शासन काय करते?
एकीकडे न्यायालयीन लढाई लढली जात असताना दुसरीकडे ग्राहक चळवळीत काम करणाऱ्या संघटनांची शासनाबद्दल नाराजी आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रात एलबीटी रद्द झाल्यानंतर सर्वच प्रकारच्या वस्तूंचे दर कमी होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात कर असताना जेवढे दर होते, तेवढेच करमुक्त व्यवस्थेतही आहेत. कर हटल्यामुळे एकाही वस्तूचे दर कमी झाले नसल्याचे मत ग्राहक चळवळीचे नेते ज्ञानचंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले.


ग्राहकांमधील जागृती वाढत असल्याने तक्रारींचा ओघही वाढत आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शेतकरी यांच्याही तक्रारी प्राप्त होत आहेत. तक्रारींचे स्वरूप वेगवेगळे असले तरी, अधिकारांबद्दल त्यांच्यात सतर्कता दिसून येत आहे.
- वर्षा शिंदे, सदस्य, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,