सभापती वसंत लेवेंवर राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याचा साताºयातील हा पहिलाच गुन्हा

सातारा : पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याच्या आरोपावरून नगरसेवक व आरोग्य सभापती वसंत लेवे यांच्यावर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे

ठळक मुद्देपोलिसांनी मोनेंवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला.व्हिडीओ चित्रीकरणामध्ये आणखी काही नगरसेवकांचा समावेश

सातारा : पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याच्या आरोपावरून नगरसेवक व आरोग्य सभापती वसंत लेवे यांच्यावर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान, पोलिसांना मिळालेल्या व्हिडीओ चित्रीकरणामध्ये आणखी काही नगरसेवकांचा समावेश असून, संबंधित नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

याबाबत आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे समर्थक व नगरसेवक अशोक मोने यांनी फिर्याद दिली आहे. सातारा पालिकेमध्ये गुरुवारी सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभेमध्ये बोलू दिले जात नसल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादावादीनंतर आरोग्य सभापती वसंत लेवे यांनी अशोक मोने यांचा गळा धरून त्यांना ढकलून दिले होते. या प्रकारानंतर पालिकेत एकच खळबळ उडाली होती. या घटनेनंतर सायंकाळी वसंत लेवे यांनी अशोक मोने यांनी दमदाटी व शिवीगाळ केल्याची तक्रार नोंदविली होती. त्यानंतर पोलिसांनी मोनेंवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला.

दरम्यान, अशोक मोने यांनी आपल्याला वसंत लेवे यांनी शिवीगाळ करत राष्ट्रगीत सुरू असताना ढकलून दिले. त्यानंतर धमकी देत ते सभागृहाबाहेर निघून गेले, अशी तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी वसंत लेवे यांच्यावर राष्ट्रगीताचा अवमान आणि मारहाणीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
पालिकेच्या सभागृहात राष्ट्रगीत सुरू असताना घडलेल्या प्रकाराचा व्हिडीओ पोलिसांच्या हाती लागला आहे. यामध्ये बरेच नगरसेवक राष्ट्रगीत सुरू असताना सभागृहात हालचाल करत असल्याचे दिसून येत आहे. पोलिसांचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल केले जातील, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक नारायण सारंगकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.


साताºयातील हा पहिलाच गुन्हा
राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याचा सभापती वसंत लेवेंवर गुन्हा दाखल झाला. राष्ट्रगीताच्या अवमानप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याची साताºयातील ही बहुधा पहिलीच घटना आहे. राष्ट्र गौरव अपमान प्रतिबंध अधिनियम १९७१ (३) या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास कमीत कमी एक वर्षे आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षांची शिक्षा कायद्यात नमूद आहे.