शिंदे गट, अधिकारीही भाजपचे ऐकतच नाहीत; कोल्हापुरातील कार्यकर्त्यांनी मांडली व्यथा 

केंद्र, राज्यातील सत्ता असून उपयोग काय?

कोल्हापूर : केंद्रात आपली सत्ता आहे. राज्यात सर्वाधिक आमदार आपले आहेत. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यात शिंदे गटाचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि त्यांच्याबरोबरच शासकीय अधिकारीही आमचे ऐकत नाहीत. याचे काय ते सांगा अशी स्पष्ट भूमिका काही भाजप कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी मांडली.
           
भाजपच्यावतीने लोकसभा प्रवास योजनेचे महाराष्ट्र प्रमुख मंत्री बाळा भेगडे यांच्या उपस्थितीमध्ये कोल्हापूर, हातकणंगले विभागाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. यावेळी कार्यकर्त्यांनी या भावना व्यक्त केल्या. भेगडे म्हणाले, आगामी निवडणूक कोणासोबत लढवली जाईल याचा निर्णय प्रदेश स्तरावर प्रमुख नेतेमंडळी घेतील, परंतु पक्ष संघटना जास्तीत जास्त मजबूत करून २०२४ मध्ये पुन्हा नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी विराजमान करायचे आहे.

ही सगळी चर्चा झाल्यानंतर काही मोजक्या कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. एकजण म्हणाले, आमची सत्ता असतानाही पालकमंत्री अजिबात ऐकत नाहीत. त्यांचे सोडून जिल्हाधिकारी कोणाचे ऐकत नाहीत. दुसरे म्हणाले, दोन्हीकडे सत्ता असली तरी भाजपच्या योजनांचा फायदा लोकांना होत असताना तसे चित्र निर्माण करता आलेले नाही. त्यामुळे इथं बसलेली नेते मंडळी गोड गोड सांगत असतील तरी जमिनीवर जाऊन काम करण्याची गरज आहे.

यावेळी लोकसभा प्रभारी भरत पाटील, जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक-निंबाळकर, विजय जाधव, राहुल देसाई, महेश जाधव, शौमिका महाडिक, राहुल चिकोडे, नाथाजी पाटील, सत्यजित कदम, सोनाली मगदुम, पृथ्वीराज यादव, अशोकराव माने, संजय पाटील, संग्रामसिंह कुपेकर, विजय भोजे, संदीप देसाई, संजय पाटील, विजया पाटील, प्रवीण प्रभावळकर, किरण नकाते, भगवान काटे उपस्थित होते. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांनी कोल्हापूर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष निवडीसंदर्भात तालुकानिहाय पदाधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. आभार विठ्ठल पाटील यांनी मानले.

रूकडी पूल उद्घाटनावेळी कमळाचा झेंडा का नव्हता?

रूकडीच्या रेल्वेच्या पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले. केंद्र शासनाने यासाठी निधी दिला होता. मग या ठिकाणी कमळाचे चिन्ह असलेला एकही झेंडा का नव्हता? शिंदे गटाचे खासदार, आमदार गळचेपी करत असल्याचेही तक्रार झाली.

मुदत संपल्यावर पदे देणार काय?

गेली काही वर्षे काम करणारे कार्यकर्ते साध्या विशेष कार्यकारी पदाची अपेक्षा ठेवून आहेत. परंतु गेल्यावेळी जाहीर केलेली पदे मिळाली नाहीत. आतासुध्दा मुदत संपल्यावर पदे देणार काय, अशी विचारणाही एका कार्यकर्त्याने केली. त्यामुळे बैठकीनंतर वातावरणच बदलून गेले.