बांधकाम कामगारांना बोगस दाखले दिले, अडचणीत आले; राज्यात सर्वाधिक नोंदणी कोल्हापूर जिल्ह्यात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 25, 2025 12:38 IST2025-09-25T12:36:51+5:302025-09-25T12:38:09+5:30
कामगारांना दाखले देणाऱ्या इंजिनिअरांची 'कल्याण मंडळा'ने मागविली थेट कॉलेजकडून माहिती

बांधकाम कामगारांना बोगस दाखले दिले, अडचणीत आले; राज्यात सर्वाधिक नोंदणी कोल्हापूर जिल्ह्यात
कोल्हापूर : राज्यात कुठेच नाही एवढी बांधकाम कामगार नोंदणी एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन लाखांवर झाली. त्या पार्श्वभूमीवर तपासणी पथकाने केलेल्या तपासणीत सुमारे लाखांवर कामगार बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यासह कामगार आहे, असे शेकडो दाखले काही इंजिनीअरनी दिले. त्यामुळे बोगस दाखले दिलेले इंजिनीअर अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे कामगार कल्याण मंडळाने आता थेट कॉलेजकडून इंजिनीअरची माहिती मागविली आहे.
बांधकाम कामगारांना सरकारकडून २५ प्रकारचे लाभ दिले जात आहेत. बांधकाम साहित्याचे कीट, शैक्षणिक व वैद्यकीय लाभ काही प्रमाणात मिळतात. त्यात मूळ लाभार्थी बाजूला राहून बोगस कामगारांची संख्या अधिक झाली. अनेक बोगस कामगारांनी मिळणारी भांडी लाटली. काहींनी वैद्यकीय शुल्काचा लाभ घेतला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने उलट तपासणीसाठी समिती स्थापन केली. कोल्हापूर जिल्ह्याची तपासणी सांगली जिल्ह्यातील कामगार कल्याण कार्यालयाने केली. या तपासणीत तीन लाखांवरील कामगारांची संख्या आता दोन लाख झाली आहे. त्यामुळे एक लाख कामगार बोगस ठरले. या बोगस कामगारांनी इंजिनिअर्सचे दाखले आणले.
कामगार असल्याचे दाखले ज्या इंजिनिअर्सनी दिले आहेत. त्याची चौकशीही करण्यात आली. एका इंजिनिअरने ८०० हून अधिक दाखले दिल्याचे तपासणीत उघड झाले. त्या वेळी काहींनी आमच्या लेटरहेडचा गैरवापर केल्याचे काही इंजिनिअरनी सांगितले. काहींना पोलिसांत तक्रार करा म्हणून सांगितले. मात्र अद्याप कोणी तक्रार केलेली नाही.
आता बोगस दाखले देऊ नयेत, यासाठी कामगार कल्याण मंडळाने दाखले दिलेला इंजिनीअर असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी संबंधित कॉलेजकडून माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याने दिलेले लेटरहेडवरील माहिती, त्याच्या नावावरुन संबंधित इंजिनीअर त्या कॉलेजमधून कोणत्या वर्षी उत्तीर्ण झाला आहे, याची उलट तपासणी सुरू केली आहे.
२५ जणांवर गुन्हा दाखल
दिव्यांग असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे आणि मृत्यूचे बनावट दाखले सादर करून बोगस बांधकाम कामगारांनी शासनाला ४४ लाख ७७ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिसांत २५ जणांवर गुन्हा दाखल केला.
बोगस बांधकाम कामगारांच्या विरोधात राज्यात प्रथमच मोठी कारवाई झाल्याने बनावटगिरी केलेले बांधकाम कामगार, एजंटांची चौकशी विभागाने सुरू केली आहे.
बोगस कामगार नोंदणीला चाप लावण्यासाठी आता संबंधित इंजिनीअर असल्याची खात्री करून घेतली जात आहे. जिल्ह्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजकडून त्या इंजिनिअरची खातरजमा केली जात आहे. - विशाल घोडके, कामगार कल्याण अधिकारी