वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या औषध निर्माण अधिकारी बडतर्फ; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 3, 2025 12:38 IST2025-05-03T12:38:13+5:302025-05-03T12:38:47+5:30
‘लोकमत’ वृत्ताची ध्वजारोहणावेळी चर्चा

संग्रहित छाया
कोल्हापूर : महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी तिघांना निलंबित केल्यानंतर करवीर तालुक्यातील इस्पूर्ली प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील औषध निर्माण अधिकारी कल्याणी वड्ड यांना बडतर्फ केले. या कारवाईची बातमी केवळ ‘लोकमत’मध्येच प्रसिद्ध झाल्याने साहजिकच जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र दिन ध्वजारोहणावेळी त्याची जोरदार चर्चा झाली.
एक ग्रामसेवक, एक औषध निर्माण अधिकारी आणि बांधकाम विभागाचा शिपाई अशा तिघांना एकाचवेळी निलंबित केल्याचे हे वृत्त गुरुवारी प्रकाशित झाले. सकाळी अनेकजण ध्वजारोहणासाठी जिल्हा परिषदेत आले तेव्हा सर्वच कर्मचाऱ्यांमध्ये या कारवाईची चर्चा सुरू होती.
गेली काही वर्षे वड्ड या वारंवार गैरहजर राहात होत्या. याबाबत त्यांना नोटीस काढण्यात आल्यानंतर त्यांनी या नोटिसींना उत्तर देण्याचेही टाळले. याबाबत त्यांची विभागीय चौकशी केली असता त्यामध्ये त्या दोषी आढळल्या. यानंतरही त्यांनी नोटीस काढल्यानंतर खुलासाही करण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे कामातील अनियमितता, वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे, कर्तव्यात कसूर अशा विविध कारणांमुळे त्यांना बुधवारी बडतर्फ करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेत शांतता
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. हे १५ दिवसांच्या रजेवर गेल्याने आणि आठवड्याचा शेवटचा कामाचा दिवस असल्याने जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी शांतताच होती. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांनी आपल्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी पदाच्या दालनातूनच कार्यभार सुरू केला.
येजरे यांना नोटीस, हुपरेंवरील कारवाईची प्रतीक्षा
दरम्यान भाऊसिंगजी रोडवरील गाळ्यातील एक गाळा आपल्याच सहीने आपल्या मुलाला भाड्याने देणारे बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सदाशिव तुकाराम येजरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. सात दिवसांत खुलासा करण्यास त्यांना आदेश देण्यात आला आहे. दरम्यान पाण्याच्या टाक्यांची परस्पर विल्हेवाटप्रकरणी शाखा अभियंता प्रदीप हुपरे यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई होणार हे गुलदस्त्यात आहे. या जुन्या टाक्यांची किमत जास्तीत जास्त २० हजारापर्यंत होणार असल्याने निलंबनाऐवजी एक वेतनवाढ रोखण्याचा पर्याय पुढे आल्याचे समजते.