‘ठिबक’च्या अनुदानाचे गळते कायम!

तीन वर्षे अनुदानच नाही : शेतकरी मेटाकुटीला; कंपन्यांकडून विलंब झाल्याने अनुदान रखडले

राजाराम लोंढे -कोल्हापूर=mजिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार शेतकरी ठिबकच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेली तीन वर्षे अनुदान न मिळाल्याने ठिबकसाठी घेतलेल्या कर्जाचा आकडा फुगू लागला आहे. कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारून शेतकऱ्यांची दमछाक होत असल्याने या धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांमधून तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे.
शेतीसाठी पाण्याचा वारेमाप वापर सुरू असल्याने शेतीचा पोत ढासळत आहे. त्याचबरोबर पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. यासाठी आगामी काळात पाणी मोजूनच वापरावे लागणार आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करताना पीकांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार ठिबक सिंचनासाठी आग्रही आहे. एकूण अनुदानाच्या ८० टक्के पैसे केंद्र, तर २० टक्के राज्य सरकार देते. उशिरा का असेना पण शेतकऱ्यांना ठिबकचे महत्त्व कळू लागले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात मुबलक पाणी असताना येथील शेतकरी ठिबककडे वळला आहे.
जिल्ह्णात सुमारे तीन हजार हेक्टरवर ठिबकचे क्षेत्र आहे. ठिबकला चालना देण्यासाठी शासनाने अनुदान उपलब्ध करून दिले, पण गेली तीन वर्षे अनुदानच मिळालेले नाही. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातून एक हजार प्रस्ताव आलेले आहेत. या एकाही शेतकऱ्याला पैसे मिळालेले नाहीत. तीच अवस्था २०१३-१४ वर्षातील शेतकऱ्यांची आहे. चालू वर्षात अनुदानासाठी १ कोटी ९६ लाख केंद्राकडून, तर ४८ लाख ४० हजार राज्य सरकारकडून उद्दिष्ट आहे. पण यापैकी केवळ ४९ लाख १७ हजारांचे वाटप झालेले आहे.


अनुदानातही कपात!
दोन वर्षांपूर्वी ज्या शेतकऱ्यांचे एकूण क्षेत्र पाच एकरांच्या आत आहे, त्यांना ६० टक्के, तर त्यापेक्षा जास्त असणाऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जात होते. आता त्यामध्ये कपात करून अनुक्रमे ४५ व ३५ टक्के अनुदान केले आहे, तेही वेळेत मिळत नाही.


एकरी ५० हजार खर्च
पिकाच्या सरीमधील अंतर व पाणी उपसा कशातून करणार यावरच ठिबकचा खर्च अवलंबून असतो. विहीर किंवा बोअरच्या पाण्यावर ठिबक करायचे म्हटले तर एकरी ५० हजार खर्च अपेक्षित असतो. नदीच्या पाण्यासाठी फिल्टरचा खर्च वाढत असल्याने तो ६० हजारापर्यंत जातो.


सरकारची नुसतीच सक्ती
राज्यात नवीन आलेल्या युती सरकारने पाणी वाचवण्यासाठी ठिबकची सक्ती केलेली आहे. ठिबक असल्याशिवाय उसाचे पीक घेता येणार नाही, असा विचार शासन पातळीवर सुरू आहे, पण अनुदान दोन-तीन वर्षे देणार नसाल, तर ठिबकच्या पाईपा गळ्यात अडकायच्या का? असा सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

२०१४-१५ मध्ये तालुकानिहाय दाखल झालेले प्रस्ताव असे-
तालुकापरिपूर्ण अनुदान
प्रस्ताव वाटप प्रस्ताव
आजरा३२००
भुदरगड१४००
चंदगड१४ ००
गडहिंग्लज७५००
गगनबावडा०१००
हातकणंगले ४२१८२
कागल१४७ २१
करवीर१५८ ००
पन्हाळा ४० ००
राधानगरी३० ००
शाहूवाडी ००००
शिरोळ ५२२१७७
एकूण१४५४२८०


२०१२-१३ चे अनुदानाचे पैसे न आल्याने हे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. काही प्रस्ताव ठिबक कंपनीकडून विलंब झाल्याने अनुदान मिळालेले नाही. कंपन्यांनी वेळेत प्रस्ताव दिले नाही तर त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे. आता आॅनलाईन प्रस्तावांची तपासणी सुरू असून, येत्या मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना अनुदानाचे पैसे देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.
-मोहन आटोळे
(जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी)


दोन वर्षे झाली २५ गुंठ्यांत ठिबकचा प्रस्ताव कृषी खात्यात पडून आहे. अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारून कंटाळा आलेला आहे, पण दाद मागायची कोणाकडे?
- रामचंद्र बापू खाडे (शेतकरी)