सत्तांतराचा फटका; ‘नियोजन’ची एकही बैठक नाही..तोपर्यंतच गेले पद

जिल्ह्यातील १८ जणांची या समितीवरील नियुक्ती ठरली औट घटकेचीच

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : महाविकास आघाडी शासन सत्तेत आल्यानंतर अडीच वर्षांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यपदी १८ जणांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, नियुक्तीचा आदेश आल्यापासून केवळ ४९ दिवसांमध्ये सरकार पडल्यामुळे या समित्या बरखास्त झाल्या आहेत. परिणामी, जिल्ह्यातील १८ जणांची या समितीवरील नियुक्ती औट घटकेचीच ठरली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीवर जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत गटातून ४० सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते; परंतु यातील कोल्हापूर महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची मुदत संपल्यामुळे यातील कोणीही सदस्य नाहीत. खासदार, आमदार सदस्य असलेल्या या समितीवर पालकमंत्री २० जणांची निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करू शकतात. कोल्हापूर जिल्ह्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नावांबाबत एकमत होऊन घात आल्यानंतर ही नावे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी निश्चित केली.

त्यानुसार १२ मे २०२२ रोजी या सर्वांच्या नियुक्तीचा शासन आदेशही निघाला; परंतु केवळ ४९ दिवसांमध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर आता नियोजन समित्याही बरखास्त झाल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत नियोजन समितीची बैठक लावण्याचे नियोजन होते; परंतु विविध कारणांनी ती होऊ शकली नाही. आता तर सरकारच पडल्याने या १८ जणांना नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी महाराणी ताराराणी सभागृहात पाय न टाकताही केवळ निवड झाली एवढ्यापुरते समाधान मानावे लागणार आहे.

यांची झाली होती नियुक्ती

डॉ. जे. एफ. पाटील, एम. एस. देशमुख मुक्त सैनिक वसाहत कोल्हापूर, संभाजी पवार लाटवडे, बाजीराव पाटील शिये, मधुकर जांभळे बालिंगे, जयसिंग पाटील सुळंबी, संजय मोहिते साईक्स एक्स्टेंशन कोल्हापूर, भगवानराव जाधव रूकडी, भारत पाटील भुये, प्रेमला पाटील कोरोची, सर्जेराव शिंदे दानोळी, क्रांतिसिंह पवार पाटील सडोली खालसा, सुरेश ढोणुक्षे काटकर माळ कोल्हापूर, अनिल ऊर्फ सावकार मादनाईक उदगाव, सचिन ऊर्फ बाळासाहेब पाटील गडमुडशिंगी, मोहन धुंदरे राशिवडे, तानाजी आंग्रे वरणगे, पोपट दांगट गडमुडशिंगी.

स्वाभिमानीच्या दोघांचेही राजीनामे

स्वाभिमानीचे माजी खासदार यांचे कट्टर समर्थक सावकर मादनाईक यांची नियुक्ती या समितीवर करण्यात आली होती; परंतु तोपर्यंत शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीशी काडीमोड घेतला होता. त्यामुळे निवड जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सावकर मादनाईक यांनी या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर लगेचच जयसिंगपूरचे स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते शैलश आडके यांची नियुक्ती करण्यात आली; परंतु त्यांनीही लगेच राजीनामा दिला.

युती काळातही हेच घडले होते

भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या अखेरच्या टप्प्यातही नेमके हेच घडले होते. जिल्ह्यातील शिवसेना-भाजपच्या तब्बल १६ जणांना विविध महामंडळांच्या संचालक मंडळांवर संधी देण्यात आली. बातम्या, फोटो छापून आले. सभा, समारंभात, वार्षिक सर्वसाधारण सभांमधून सत्कार झाले; परंतु राज्यपालांचा आदेश अखेरपर्यंत न निघाल्याने या सर्वांना त्यांची त्यांची कार्यालयेही पाहता आली नाहीत. तोपर्यंत सरकारची मुदत संपली. हेच आता घडले आहे.