लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या थकीत वीज बिलापोटी तोडलेली कनेक्शन पूर्ववत जोडण्याबरोबरच येथून पुढे कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे कनेक्शन तोडू नये, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महावितरणला दिल्याची माहिती राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकातून दिली.
याबाबत मंगळवारी (दि. २०) उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली, यामध्ये आपल्यासह ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आदी उपस्थित असल्याचे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून २०१९ साली ५० टक्के थकबाकीपोटी महावितरणला ग्रामविकास विभागाने १,३७० कोटी रुपये अदा केले होते. ही रक्कम ग्रामपंचायतनिहाय जमा केलेली नसून त्याचे ताळमेळ पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायतींची थकबाकी व आकारणी बिनचूक होणार नाही. त्यासाठी ग्रामविकासाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, नगर विकासचे प्रधान सचिव, पाणीपुरवठ्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली आहे. सदर ताळमेळ पाहण्याची व इतर महत्त्वपूर्ण सूचना सदर समितीने १५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पूर्ण करावयाच्या आहेत.
वीज बिल थकबाकीपोटी कनेक्शन तोडली तर ग्रामस्थांमध्ये असंतोष होतो. पाणीपट्टी वसुली झाल्यानंतर ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी वीज बिल भरून इतर शिल्लक निधीमधून विकास कामे करावीत. अन्यथा अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिला आहे. तसेच यापुढे ग्रामपंचायत हद्दीमधील हायमॅक्स दिव्यांना सोलरवरच परवानगी दिली जाईल, अन्यथा परवानगी मिळणार नाही. तसेच पथदिव्यांची देयके घरपट्टीमध्ये घालून ती वसूल करून महावितरणला अदा करण्यात यावीत, अशीही चर्चा सुरू आहे. परंतु यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
नळ पाणीपुरवठा योजना सौरऊर्जेवर....
यापुढील काळात विजेची बचत करण्याच्या दृष्टीने सध्या कार्यरत असलेल्या पाणीपुरवठा ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व नवीन होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनाही सौरऊर्जेवर कशा पद्धतीने चालतील, यावर बैठकीत चर्चा झाली. ग्रामपंचायतींनीही त्या पद्धतीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रकात म्हटले आहे.