कोल्हापूर : जमिनीचा व्यवहार जेवढा वादग्रस्त तेवढी लाचेची रक्कम जास्त, असाच व्यवहार सातबारा पत्रकी नाव लावताना होतो. ही रक्कम कमीत कमी दोन हजारांपासून दोन लाखांपर्यंत असते. पैसे देऊनही नाव लावताना हेलपाटे मारायला लावणे, असाही अनुभव लोकांना कायमच येतो. तलाठ्याकडून या कामांसाठी लोकांची मोठ्या प्रमाणात लुबाडणूक होते; परंतु तो जणू नियमच झाला असल्याचे चित्र गुरुवारी (दि. १७) कागल येथे झालेल्या लाचखोरीच्या कारवाईमुळे स्पष्ट झाले.
कोल्हापूर शहरात चार व जिल्ह्णात १४ अशी मुद्रांक नोंदणी कार्यालये आहेत. त्यांमध्ये वर्षाला १७ हजार व्यवहार होतात. या सगळ्या व्यवहारांत पूर्वीच्या मालकाचे नाव कमी करून नव्या मालकाचे नाव नोंदविण्याचे काम होते. प्लॉटच्या सातबाऱ्यास नाव लावताना जुन्या प्लॉटमालकाच्या नावे खोटाच तक्रार अर्ज घेऊन त्याआधारेही लाच उकळण्याचा प्रकार होतो. भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी ‘महसूल’मध्ये तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सर्व व्यवहार आॅनलाईन करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यालाही प्रचंड विरोध झाला. खाबूगिरीस पायबंद बसायला नको, हेदेखील त्यामागील महत्त्वाचे कारण होते.
खरे तर जेव्हा शेतजमीन असो किंवा भूखंड; त्याचा आॅनलाईन खरेदी व्यवहार होतो, तेव्हा त्याची नोंद संबंधित तलाठ्याकडे जाते. त्याने त्या खरेदी दस्तानुसार १५ दिवस मुदतीची फेरफार नोटीस काढून त्यास कुणाची हरकत आली नसेल तर ज्यांनी जमीन खरेदी केली आहे, त्यांचे नाव रीतसर सातबारा पत्रकी नोंद करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यासाठी तुम्हांला तलाठ्याच्या दारातही जाण्याची गरज नाही; परंतु हा झाला आदर्श व्यवहार. प्रत्यक्षात या व्यवहारात सर्वाधिक लूट होते. तुम्ही किती रकमेची जमीन किंवा प्लॉट घेतला आहे, त्या प्रमाणात लाचेची मागणी होते. ‘वीस लाखांचा प्लॉट घेताय आणि आम्हांला वीस हजार देताना का कुरकूर करताय?’ असेही निर्लज्जपणे तलाठी विचारतात. हे पैसे घेऊनही नोंद करण्यासाठी टाळाटाळ होते.
तलाठ्याच्या हाताखाली काम करणाºया सहायकापासून ते तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार ते तहसीलदार यांच्यापर्यंत ही भ्रष्टाचाराची मजबूत साखळीच असते. सगळेच तलाठी भ्रष्टाचारी आहेत, असे चित्र नाही. काहीजण जरूर चांगलही आहेत. काही लोक जेवढे देतील तेवढे घेऊन काम करून देणारेही आहेत. जमिनीच्या व्यवहारात काही कायदेशीर अडचणी असतील तर लुबाडणुकीची आयतीच संधी मिळते. कागलच्या लाचप्रकरणात एवढ्या मोठ्या रकमेची लाच मागण्यामागेही हेच कारण आहे. हा जमिनीचा व्यवहार डिसेंबर २०१२ मध्ये झाला आहे; परंतु जमिनीच्या मालकीबद्दल काही तक्रारी झाल्या असल्याने खरेदी दस्त असूनही सातबाºयास नाव नोंद करून दिले जात नव्हतेसातबारा पत्रकास महत्त्व का?जमिनीच्या व्यवहारात सातबारा व ८ अ पत्रकास फार महत्त्व आहे. त्यावर जोपर्यंत तुमचे नाव नोंद होत नाही तोपर्यंत तुम्ही जमिनीचे मालक होऊ शकत नाही. परिणामी तुम्हांला बँकेपासून सरकारी कार्यालयापर्यंत कुणीच दारात उभे करून घेत नाहीत. शेतीसाठी पाणी परवाना, वीज परवाना, सेवा सोसायटीमध्ये खाते घालणे, पीककर्ज मंजुरी, कृषी खात्याच्या योजनांचा लाभ यांसाठी सातबारा हा महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. त्यामुळे तिथेच तलाठी तुम्हांला कोंडीत पकडतो. जमीन सुधारणा किंवा विहीर खुदाईसाठी कर्ज, ट्रॅक्टर खरेदी यासाठीही तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेतल्यास त्याची नोंद सातबारा पत्रकास करावी लागते. ही नोंद झाल्याशिवाय तुम्हांला पीककर्जही खात्यावर जमा होत नाही. म्हणजे शेतकºयाला कर्ज घेतानाही अगोदर तलाठ्याचा खिसा भरावा लागतो..