कच्च्या साखरेस निर्यात अनुदानाचा निर्णय

चार हजार अनुदान : देशातून १४ लाख टन निर्यात

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने गुरुवारी आणखी चौदा लाख टन कच्ची साखर निर्यातीस मंजुरी दिल्याने त्याचा स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढण्यास काही प्रमाणात उपयोग होणार आहे परंतु त्याबद्दल साखर कारखानदारीतून ‘दात टोकरून पोट भरत नाही..’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. केंद्र शासनाने अनुदानाची घोषणा केली असून त्याचा अधिकृत अध्यादेश निघण्यासाठी कांही दिवसांचा अवधी लागू शकतो.केंद्र सरकारने कच्ची साखर निर्यात करण्यासाठी टनास चार हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील हंगाम आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. यापुढील काळात जे कारखाने कच्ची साखर तयार करतील व जे पहिल्यांदा अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करतील त्यांनाच या अनुदानाचा लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे कारखानदारीस या निर्णयाचा तातडीने काही लाभ होणार नाही परंतु देशांतर्गत बाजारातील साखर निर्यात होणार म्हटल्यावर स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे दर काही प्रमाणात वाढू शकतात. सध्या साखरेचा क्विंटलचा दर २४०० रुपयांपर्यंत आला आहे. साखर विकून जे पैसे उपलब्ध होतील, त्यानुसार कारखाने एफआरपी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कायद्याने चौदा दिवसांत बिले देण्याचे बंधन असतानाही दोन बिले एकत्र करून शेतकऱ्यांना पैसे दिले जात आहेत. केंद्र सरकारने कारखान्यांना ठोस अनुदान दिल्याशिवाय कित्येक कारखान्यांना ‘एफआरपी’ही देता येणार नाही परंतु त्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठपुरावा करायला हवा होता. त्या पातळीवर सगळे ठप्प आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह रघुनाथदादा पाटील यांची संघटनाही सुरुवातीच्या टप्प्यात आंदोलन करून थकली आहे. राज्य शासन दादच द्यायला तयार नाही. स्वाभिमानी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला असल्याने राज्यातही ते त्यांच्यासोबतच असल्याने धड आंदोलन करता येत नाही व दरही मिळवता येत नाही, अशी कोंडी त्यांची झाली आहे.