२०१८/१९ पासून पाणीपट्टी दुप्पट केल्याने धरण संस्थेचा महसूल कमी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोपार्डे -- कुंभी नदीवर सांग रोड कुडित्रे दरम्यान कोल्हापूर पद्धतीचा सांगरूळ बंधारा आहे. या बंधाऱ्याचा मालकीहक्क सागर धरण संस्थेकडे आहे. याचा देखभाल खर्च व पाणी अडवण्याची जबाबदारी सांगरूळ धरण संस्था करते, पण २०१८/१९ पासून पाटबंधारे विभागाने यावर दुप्पट पाणीपट्टी कराची आकारणी केली असल्याने धरण संस्था आर्थिक अडचणीत आली आहे.
आशिया खंडात सहकारी तत्त्वावर पाणी अडवण्यासाठी कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा १९५० साली बांधण्यात आला. या बंधाऱ्यामुळे पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी घडवण्याची क्षमता निर्माण झाल्याने उन्हाळ्यात सिंचनासाठी कमी पडणारे पाणी मुबलक उपलब्ध झाले, यामुळे करवीर तालुक्यातील सांगरूळ, कोपार्डे, आडूर, भामटे, कळंबे, चिंचवडे ही सहा गावे तर पन्हाळा तालुक्यातील सावर्डे, मरळी, मल्हार पेठ या गावांना मुबलक पाणी उपलब्ध झाले, यानंतर सांगरुळ धरण संस्थेने कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा कोगे येथे भोगावती नदीवर बांधला. हे दोन्ही बंधारे सांगरुळ धरण संस्थेच्या मालकीची आहेत आणि आजही या धरणांच्या डागडुजीचा व पाणी अडवण्याचा खर्च सांगरूळ धरण संस्था करीत आहे.
धरण संस्था पाणी अडवणे व बंधाऱ्याच्या डागडुजीवर खर्च करत असल्याने पाटबंधारे विभाग शासकीय पाणीपट्टीचा दर हेक्टरी ११२२ रुपये ऐवजी या सहकारी धरण संस्थांना ५०० रुपये हेक्टरी पाणी पट्टी आकारणी करत होते; पण भाजप सरकारने २०१८/१९ मध्ये यात वाढ करून पुन्हा ११२२ केली आहे. यातील निम्मा हिस्सा धरणसंस्थेला देण्याची मागणी होत आहे. अथवा पूर्वीप्रमाणे ५०० रुपये प्रति हेक्टर पाणी पट्टी आकारणी करावी, यासाठी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता बांधिवडेकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
प्रतिक्रिया
उत्तम कासोटे (अध्यक्ष सांगरुळ धरण संस्था)२०१८/१९ पर्यंत पाटबंधारे विभाग कुंभी नदी धरण संस्थेवर असलेल्या सिंचनासाठी हेक्टरी ५०० रुपये पाणीपट्टी आकारणी करत होते. भाजप सरकारने ते दुप्पट ११२२ रुपये केली आहे. धरणाच्या डागडुजीची जबाबदारी व पाणी अडवण्यासाठी बरगे टाकणे, माती टाकणे यासाठी संस्था खर्च करते. सहकारी धरण संस्था टिकायच्या असतील तर त्यांंच्या उत्पन्नावर डल्ला शासनाने मारु नये, अथवा संस्थेला निधी द्यावा.
फोटो
सांगरुळ, ता. करवीर येथील आशिया खंडातील सहकारी तत्त्वावरील पहिले कोल्हापूर पद्धतीचे धरण.