Kolhapur: वन्यजिवांना द्याल शॉक...बसेल कायद्याचा 'धक्का'; सुलेगाळी येथील घटनेनंतर चंदगडमधील आठवणी झाल्या ताज्या
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 5, 2025 12:55 IST2025-11-05T12:53:02+5:302025-11-05T12:55:35+5:30
वन्यजीव प्राण्यांचा अशा पद्धतीने मृत्यू होण्याचे प्रकार वाढत असल्याने चिंता

Kolhapur: वन्यजिवांना द्याल शॉक...बसेल कायद्याचा 'धक्का'; सुलेगाळी येथील घटनेनंतर चंदगडमधील आठवणी झाल्या ताज्या
आदित्य वेल्हाळ
कोल्हापूर : सुलेगाळी (ता. खानापूर) येथे दोन दिवसांपूर्वी विजेचा धक्का बसून दोन हत्तींना आपला जीव गमवावा लागला. तो धक्का कसा बसला याची चौकशी सुरू असली, तरी या घटनेने २००६ मध्ये चंदगड येथील जेलुगडे गावात चार हत्तींचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. वन्यजीव प्राण्यांचा अशा पद्धतीने मृत्यू होण्याचे प्रकार वाढत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
वन्यजीवांचे असे अपघात हे ठरवूनच केले जात असल्याचा संशय वन्यजीवप्रेमींना आहे. वन्यजीवांना अशा पद्धतीने शॉक देऊन त्यांचा बळी घेणे हे कायद्याने गंभीर आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये संबंधिताला सात वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
चंदगडमध्ये २००५ मध्ये दोडामार्ग येथून एक गॅस पाइपलाइन बंगळुरूसाठी नेण्यात आली. या गॅस पाइपलाइनच्या आधारे जिल्ह्यात पहिल्यांदा १२ हत्ती आले. फेब्रुवारी २००६ मध्ये जेलुगडेत यातील ३ मादी व १ नरजातीचे पिल्लू मृतावस्थेत आढळून आले. याची तपासणी केली असता, शेतातून जाणाऱ्या मुख्य विद्युत वाहिनीला आकडा लावून ती तार पानथळ जमिनीत सोडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. याचाच शॉक लागून चार हत्तींचा मृत्यू झाला होता.
या घटनेनंतर संशयित शेतकऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हत्ती शेतीचे नुकसान करतात, म्हणून शेतकरीच शेताभोवती तारेचे कुंपन करून त्या विद्युत प्रवाह सोडतात. यामुळे वन्यजिवांना जिवाला मुकावे लागत असल्याचे चित्र आहे. मुळात अशा तारांमध्ये किती प्रमाणात विद्युत प्रवाह सोडावा याचे मापदंड नाही. त्यामुळे वन्यजिवांबरोबर माणसांनाही अशा युक्त्या मृत्यूच्या दाढेत ढकलणाऱ्या आहेत.
हत्ती हा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या कायद्यानुसार अनुसूची १ मधील प्राणी आहे. अनुसूची १ मधील प्राण्यांना कायद्यान्वये सर्वोच्च संरक्षण दिले आहे. या कायद्यान्वये अनुसूची एक ते अनुसूची चारपर्यंत असलेल्या कोणत्याही प्राण्यांची शिकार केली किंवा प्रयत्न केला किंवा इजा पोहोचविली, तर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ व सुधारित अधिनियम २०२२ अन्वये पंचवीस हजार ते एक लाख रुपये दंड किंवा तीन वर्ष ते सात वर्ष सश्रम करावासाची शिक्षा किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे. - विलास काळे, सहायक वनसंरक्षक, कोल्हापूर