‘सर्किट बेंच’ निर्णयाबाबत मुख्य न्यायाधीश सकारात्मक

खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची माहिती

कोल्हापूर : कोल्हापूर वगळता अन्य ठिकाणी खंडपीठाची मागणी करणार नाही, असा ठराव द्यावा, असे पत्र राज्य शासनाला दिले होते. परंतु, शासनाने पाठविलेल्या ठरावात कोल्हापूरला मान्यता देत पुण्याच्या मागणीचाही विचार करावा, असेही म्हटले आहे. त्यामुळे याप्रश्नी निर्णय घेण्यास मला वेळ लागेल. परंतु, निर्णय घेताना कोल्हापूरची मागणी विचाराधीन असेल, असे आश्वासन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे. ‘सर्किट बेंच’ संदर्भात न्यायाधीश शहा सकारात्मक असल्याची माहिती खंडपीठ कृती समितीच्या सदस्यांनी बुधवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘सर्किट बेंच’ कोल्हापुरात स्थापन व्हावे यासाठी सुमारे २७ वर्र्षांपासून लढा सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या मागणीनुसार राज्य मंत्रिमंडळाने १२ मे २०१५ रोजी सर्किट बेंच कोल्हापूरला स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव मंजूर केला आहे. खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश शहा यांची भेट घेतली. बैठकीस न्यायाधीश नरेश एच. पाटील, व्ही. के. तहलरामानी, रणजित मोरे, व्ही. एस. कानडे, एम. एस. सोनक, पी. व्ही. हरदास, आदी उपस्थित होते. यावेळी गुणवत्तेवर कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबत निर्णय घ्या, अशी एकमुखी मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्यावर न्यायाधीश शहा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तीनच खंडपीठांची राज्यात स्थापना करता येते. यापूर्वी औरंगाबाद आणि नागपूर येथे खंडपीठ स्थापन केले आहे. आता एकाच ठिकाणी खंडपीठ स्थापन करता येणार आहे. कोल्हापूर वगळता अन्य ठिकाणी खंडपीठाची मागणी करणार नाही, असा ठराव द्यावा, असे पत्र राज्य शासनाला दिले होते. परंतु, शासनाने पाठविलेल्या ठरावात कोल्हापूरला मान्यता देत पुण्याच्या मागणीचा विचार करावा, असेही म्हटले आहे. त्यामुळे याप्रश्नी निर्णय घेण्यास मला वेळ लागेल; परंतु निर्णय घेताना कोल्हापूरचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन न्यायाधीश शहा यांनी दिले असल्याचे समितीने सांगितले. बैठकीस कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण, पी. वाय. चिटणीस, रवी जानकर, शिवाजीराव राणे, विवेक घाटगे, अजित मोहिते, प्रशांत शिंदे, महादेवराव आडगुळे, माणिक मुळीक, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)शासनाच्या ठरावामध्ये पुण्याबाबतही शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे मला निर्णय घेण्यास वेळ लागेल, असे म्हणणे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांचे आहे. ते आम्हाला मान्य नाही; कारण खंडपीठ स्थापनेचे सर्वाधिकार न्यायमूर्तींना आहेत. त्यामुळे ते वैयक्तिकपणे आमची मागणी मंजूर करू शकतात. तसे न करता ते दिरंगाई करीत आहेत. - अ‍ॅड. विवेक घाटगेपुण्याला सर्किट बेंच होऊ शकत नाही; कारण एका जिल्ह्यासाठी ते देताही येत नाही. त्यांचा प्रस्ताव यापूर्वीच न्यायाधीशांनी नामंजूर केला आहे. राज्य शासनाने सर्किट बेंच कोल्हापूरला स्थापन करावे, अशी शिफारस केली आहे. त्यानंतर पुण्याचा विचार करावा, असे म्हटले आहे. पुणे हे कोणत्याही निकषांमध्ये बसत नसल्याने मुख्य न्यायाधीश शहा यांना कोल्हापूरलाच सर्किट बेंच द्यावे लागेल. - अ‍ॅड. अजित मोहिते‘सर्किट बेंच’ संदर्भात मुख्य न्यायाधीशांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याने आम्ही आशावादी आहोत. पुण्याच्या वकिलांची जी मागणी आहे, ती कोणत्याही अटीमध्ये बसत नाही. - अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे