‘थेट पाईपलाईन’ची निविदा तपासा--कोल्हापूर महापालिका सभेत मागणी

कोल्हापूर : थेट पाईपलाईन योजनेला कोणत्याच परवानगी मिळाल्या नव्हत्या, तर कामाला घाईगडबडीत सुरुवात करण्यामागचे गौडबंगाल काय? अशी विचारणा करीत ...

ठळक मुद्देआरोप-प्रत्यारोपांमुळे वादंग; सत्ताधारी आक्रमक; विरोधकांचा सभात्याग

कोल्हापूर : थेट पाईपलाईन योजनेला कोणत्याच परवानगी मिळाल्या नव्हत्या, तर कामाला घाईगडबडीत सुरुवात करण्यामागचे गौडबंगाल काय? अशी विचारणा करीत योजनेच्या निविदांची फेरतपासणी करावी, अशी आग्रही मागणी बुधवारी महानगरपालिकेच्या सभेत विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीच्या सदस्यांनी लावून धरली; तर पालकमंत्री व राज्य सरकारच्या असहकार्यामुळेच योजना रखडली असली तरी आम्ही ती पूर्ण करून दाखवू. तुम्ही त्याची काळजी करू नका, असा उपरोधिक टोला सत्तारूढ कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सदस्यांनी लगावला. सभेत आरोप-प्रत्यारोपांमुळे प्रचंड गोंधळ उडाला. त्यातच विरोधी गटाच्या सदस्यांनी सभात्याग करून निषेध केला.

महापालिकेच्या प्रशासनाने थेट पाईपलाईन योजनेवर नुकतीच श्वेतपत्रिका जाहीर केली. त्यामध्ये ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. त्याचे पडसाद बुधवारच्या सभेत उमटले आणि पुन्हा एकदा कॉँग्रेस विरुद्ध भाजप असे भांडण जुपले. हे भांडण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि माजी मंत्री आमदार सतेज पाटील यांची नावे घेण्यापर्यंत पोहोचले.

थेट पाईपलाईन योजनेला परवानग्या मिळाल्या नव्हत्या, तर मग घाईघाईने निविदा काढून कामाला सुरुवात करण्यामागे काय गौडबंगाल होते, असा सवाल सत्यजित कदम यांनी केला. त्यावर कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बाकांवरून सभेत प्रचंड गोंधळ सुरू झाला. दोन्ही बाजूंचे सदस्य जागेवर उभे राहून आपले मत मांडण्याचा प्रयत्न करीत होते. सभाध्यक्ष महापौर सरिता मोरे यांनी संतप्त होऊन सर्वांना शांत राहण्याची सूचना केली. गोंधळ घालण्याची आवश्यकता नसल्याची समजही त्यांनी सदस्यांना दिली. त्यानंतर सुमारे तासभर सभागृहात शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर शांतपणे चर्चा सुरू राहिली.
ही चर्चा संपताच किरण नकाते यांनी पुन्हा थेट पाईपलाईनवर चर्चा उपस्थित केली. जॅकवेलची खुदाई झाली नसताना आधी मशिनरी का घेतली, अशी विचारणा त्यांनी केली. सत्यजित कदम यांनीही याच मुद्द्यावर जोर दिला. योजनेचा आराखडा तसेच खर्चाची अंदाजपत्रके चुकीच्या पद्धतीने तयार केल्यामुळे ७० ते ८० कोटींचा भुर्दंड शासनावर तसेच महापालिकेवर बसणार आहे. म्हणूनच निविदांची फेरतपासणी करून घ्या; म्हणजे त्यातील गौडबंगाल समोर येईल, अशी मागणी कदम यांनी लावून धरली.

अजित ठाणेकर, रूपाराणी निकम, विजय सूर्यवंशी, विजय खाडे यांनी योजनेतील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले. कन्सल्टंट, ठेकेदार यांनी योजनेच्या माध्यमातून महापालिकेवर डल्ला मारल्याचा घणाघाती आरोपही सूर्यवंशी यांनी केला. ४२४ कोटींची योजना ४८५ कोटींवर गेलीच कशी? असा प्रश्न उपस्थित करीत ठेकेदार, कन्सल्टंटच्या चुका कोल्हापूरकरांच्या माथी मारू नका, अशा शब्दांत त्यांनी ठणकावले.
दुसरीकडे भूपाल शेटे, जयंत पाटील, शारंगधर देशमुख यांनी योजना रेंगाळण्यास राज्य सरकार आणि पालकमंत्री पाटील जबाबदार असल्याचा आरोप केला. योजनेतील महापालिकेचा हिस्सा वाढवून पहिला डल्ला मारला. वन्यजीव विभागाची अद्याप परवानगी झालेली नाही; त्यामुळेच योजना रखडल्याचा आरोप शेटे यांनी केला; तर योजनेच्या मूळ आराखड्यातील ७० टक्के भाग बदलण्यात आला असून, त्यासाठी महासभेची का मान्यता घेतली नाही, अशी विचारणा जयंत पाटील यांनी केली. आरोप-प्रत्यारोप होत राहिल्याने संघर्ष उफाळून आला. त्यातच दोन्ही बाजूंनी जोरदार आरडाओरड सुरू झाल्याने कोण काय बोलतेय हे कळत नव्हते. शेवटी निषेध व्यक्त करून विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला.


सुनील कदमांनी डागली तोफ
थेट पाईपलाईनचा विषय शहरातील ‘टोल’कडे वळला. सुनील कदम यांनी
थेट पाईपलाईन योजना आणून कोणी उपकार केले नाहीत. त्यातील भ्रष्टाचारावर बोला. योजनेच्या अपयशाचे खापर पालकमंत्री किंवा राज्य सरकारवर फोडू नका. ‘आयआरबी’ला येथे कोणी आणले, त्यात कोणी पैसे कमावले हे जगजाहीर आहे.
‘तत्कालीन मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी टोल भरावा लागेल, असे सांगितल्यावर लाल दिव्याच्या गाडीत बसून टोलची पावती फाडून नेत्यांनी जखमेवर मीठ चोळले, असा आरोप कदम यांनी करताच सभेत मोठा गोंधळ उडाला.

शारंगधर देशमुख, भूपाल शेटे, अर्जुन माने कमालीचे संतप्त झाले. योजना रखडली जावी म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या पालकमंत्र्यांना काहीच कसे वाटले नाही? असा सवाल देशमुख यांनी विचारला.
कोणीही काहीही
म्हणू दे. योजना पूर्ण करणार याबद्दल कोणी शंका बाळगू नये. कावळ्याच्या शापानं गाय मरत नाही, असे देशमुख यांनी सांगितले.