जिल्हा परिषदेत पुन्हा ‘सीसीटीव्ही’ची नजर

दुरुस्ती युद्धपातळीवर : कार्यालयात, आवारात नव्याने बसविणार कॅमेरे, चार वर्षांपूर्वीची यंत्रणा

कोल्हापूर : येथील जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात चार वर्षांपूर्वी बसविलेला; परंतु नादुरुस्त झालेला सीसीटीव्ही कॅमेरा दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. कार्यालयात आवश्यक त्या ठिकाणी विविध विभागांत व आवारात कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या रूपाने तिसऱ्या डोळ्याची आता ‘नजर’ राहणार आहे. जिल्हा परिषद कार्यालयाची ओळख ‘मिनी मंत्रालय’ अशी आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना परिषदेच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. परिषदेतील विविध कार्यालयांशी रोज शेकडो लोकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे संबंध येत असतो. परिषदेत आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, शेती, बांधकाम, ग्रामपंचायत, महिला व बालकल्याण असे महत्त्वाचे १५ विभाग आहेत. याशिवाय १२ तालुक्यांतील पंचायत समित्यांचा कारभार परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली चालत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा चांगला गाजला. त्यानंतर सर्वच विभागांत बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रे बसविली. प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पारदर्शक व गतिमान कारभार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कामकाजावर आॅनलाईन नजर राहावी, यासाठी २०१० साली इमारतीमधील चारही मजल्यांवरील कक्षाबाहेर मोकळ्या जागेत ४८ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. दरम्यान, वेळेवर देखभाल व दुरुस्ती न केल्याने यातील बहुतांश सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद होते. कॅमेरे बंद असल्याने ‘आओ-जाओ, घर तुम्हारा’ अशी अवस्था झाली होती. कामचुकार अधिकारी, कर्मचारी मोकाट बनले होते. कधीही या, कधीही जा; चहासाठी तासन्तास बाहेर जा, असे सुरू होते. त्याचा परिणाम कामानिमित्त आलेल्यांना ‘साहेब बाहेर गेलेत’ असे उत्तर ऐकून परतावे लागत होते. हे चित्र बदलण्यासाठी सर्वच विभाग आणि अधिकारी यांच्या कक्षांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, अशी पदाधिकारी यांची मागणी होती. त्यानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या कक्षात पहिल्यांदा कॅमेरा लावा आणि नंतर बाहेर लावा, अशीही मागणी होती. मात्र, काही कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा कॅमेरा बसविण्याला छुपा विरोध आहे. गेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सीसीटीव्ही बसविण्याचा विषय चर्चेला आला. त्यानुसार आठ दिवसांपासून नादुरुस्त सीसीटीव्ही कॅमेरे दुरुस्त करण्याचे काम सुरू आहे. कार्यालयात आणि बाहेर नव्याने किती सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागणार, त्याचा सर्व्हे बांधकाम विभागाने करून सामान्य प्रशासन विभागाकडे द्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने किती ठिकाणी कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे. आरोग्य विभागाचा कॅमेरा सुरूजिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात एकमेव आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कक्षात आणि बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू आहेत. आरोग्याधिकारी डॉ. आर. एस. आडकेकर हे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या नजरेखाली काम करण्यासाठी नेहमी आग्रही राहिले. त्यामुळे तेथील कॅमेरेही अखंडपणे सुरू आहेत.सन २०१० मध्ये बसविण्यात आलेले; मात्र नादुरुस्त सीसीटीव्ही कॅमेरे दुरुस्त करण्याचे काम सुरू आहे. कार्यालयात नव्याने कोठे-कोठे कॅमेरे बसविणे आवश्यक आहे, त्याचा सर्व्हे करण्यास बांधकाम विभागास सांगितले आहे.- चंद्रकांत वाघमारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन)