‘डोंट यू अंडरस्टँड? गेट आउट फ्रॉम हिअर!’ रस्ता मोकळा करा! ‘जेन-झी’ने हातात घेतलेले नवे शस्त्र

सार्वजनिक रस्त्यांवर नेमका कुणाचा अधिकार असतो? राजकीय मोर्चे, महनीय व्यक्तींचे ताफे यांच्यासाठी रस्ते बंद करणे कायद्याला मान्य आहे का?

डॉ. खुशालचंद बाहेती

निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

रस्ता वाहतुकीस बंद करून मोर्चा काढणारे भाजपचे कार्यकर्ते आणि  मंत्र्यांना एका तरुण महिलेने “Get Out from here” म्हणून खडसावतानाचा व्हिडीओ गेल्या आठवड्यात व्हायरल झाला. यापाठोपाठ ‘मंत्र्यांचा ताफा येत आहे, गाडी बाजूला घ्या’ म्हणणाऱ्या पोलिसांना “मग मी काय करू, रस्ता त्यांच्या बापाचा आहे का?” म्हणून विचारणाऱ्या नागरिकाचा व्हिडीओही व्हायरल झाला. सत्तेतील लोकांना उघडे पाडण्यासाठी व्हिडीओ रेकॉर्ड करून व्हायरल करणे हे ‘जेन-झी’ने हातात घेतलेले नवे शस्त्र आहे. 

या प्रतिक्रिया कशाचे संकेत देतात? दररोज सकाळी लाखो सामान्य भारतीय स्वतःच्या करातून उभारलेल्या रस्त्यांवर निघतात; पण काही वेळातच ते बॅरिकेडसमोर अडकतात - एखाद्या मंत्र्याचा, राजकारण्याचा किंवा अधिकाऱ्याचा ताफा किंवा मोर्चा जाण्याची वाट पाहतात. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा चुकतात. रुग्णवाहिकांमधील रुग्णांची अमूल्य मिनिटे वाया जातात. बाहुबली निर्विघ्नपणे पुढे जातात; सामान्य नागरिक मात्र थांबतात. हेच भारतातील ‘व्हीआयपी’ रस्ते संस्कृतीचे वास्तव आहे.  ही केवळ गैरसोय नसून प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांवर थेट आघात आहे.

रस्त्यावर सुरक्षित प्रवास हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खरक सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार प्रकरणात नागरिकांना त्यांच्या इच्छेनुसार व निर्बंधांशिवाय प्रवासाचा मूलभूत अधिकार असून  रस्ता अडवणे सरळ घटनात्मक उल्लंघन आहे, असे म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने  “रस्ते प्रवासासाठीच अस्तित्वात आहेत”, असे म्हटले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत नागरिकांना आंदोलनाचा अधिकार आहे; पण तो इतरांच्या अधिकारावर गदा आणू शकत नाहीत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मोर्चे, अतिमहनीय व्यक्तींच्या ताफ्यांसाठी रस्ते पूर्णपणे बंद करणे  अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ चे उल्लंघन आहे.

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व समकक्ष विदेशी पाहुणे यांच्यासाठीच रस्ते थांबवण्याचे नियम आहेत. मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा अधिकाऱ्यांसाठी  नाहीत. प्रत्यक्षात हे सर्रास केले जाते. लोकशाहीतील  समानतेचे प्रतीक असलेल्या रस्त्यांना व्हीआयपी संस्कृती विषमतेचे प्रतीक बनवते. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केल्यानंतर सरकारने वाहनांवर लाल दिवे लावण्यास प्रतिबंध केला. अलीकडेच नुकतेच मुंबईच्या महापौरांनी आपल्या वाहनावर दिवा लावला व टीका होताच काढून टाकला. फक्त कायद्याची अंमलबजावणी,  सुव्यवस्था राखण्यासाठी व  आपत्ती व्यवस्थापनात तैनात शासकीय वाहनांवर दिवे लावण्याची परवानगी आहे. नवीन नियम येताच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीही आपले दिवे उतरवले. अधिकारी मात्र सर्रास वापरतात.  बाजारपेठ, मॅाल, तारांकित हॅाटेल्स, लग्नसमारंभात दिव्याची वाहने नेहमीच दिसतात. यासाठी अधिकारी आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग असल्याचा दावा करतात; पण आपत्ती जाहीर झाली तरच व आपल्या कार्यक्षेत्रातच हा अधिकार मिळतो याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. अग्निशमन विभाग अधिनस्त आहे म्हणून वातानुकूलित कार्यालयात बसणारे त्यांचे प्रमुखही  दिवे वापरतात.

जे दिव्याचे तेच ट्रॅफिक सिग्नल व सायरनचे. कुणालाही ट्रॅफिक सिग्नल तोडण्याचे अधिकार नाहीत. शहरात मंत्र्यांचे,  पालकमंत्र्यांचे दौरे रोजच असतात. त्यांचे ताफे सतत सायरन वाजवत व सिग्नल तोडून सुसाट धावत लोकांना चिडवतात.  काहीजण स्वतःच्या खासगी वाहनाचे सायरन वाजवत  फिरतात. अत्यंत आवश्यक असेल तेव्हा थोडासा सायरन वाजवण्याचे नियम असताना पहाटेदेखील अखंड सायरन वाजवत व्हीआयपींच्या आवागमनाची वर्दी दिली जाते.नेपाळचे पंतप्रधान बालन शहा यांनी व्हीआयपी संस्कृती नष्ट करण्यासाठी रस्ते व सिग्नल बंद करणे, सायरन, सुरक्षा वाहनांचा ताफा यावर बंदी आणली. लोकांची याला मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत आहे.

आपल्याकडे असे  व्हिडीओ काढणाऱ्यांवर आरोप करण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र, तरुण, जागरूक नागरिकांच्या या संतप्त प्रातिनिधिक प्रतिक्रियांकडे वेळीच लक्ष दिलं नाही तर असे व्हिडीओ वारंवार येतील व लोकांचे याला लाइकही मिळतील. लाइक करणारी बोटेच तर ‘ईव्हीएम’वर चालत असतात!