कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत प्रचाराचा धुरळा उडला असला तरी या प्रचारासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या घेताना उमेदवार अन् त्यांचे समर्थक घायगुतीला आले आहेत. सोशल मीडियावर एखादा व्हिडिओ अपलोड करण्यासाठीही निवडणूक आयोगाची प्रत्येक दिवशी परवानगी घ्यावी लागत असल्याने उमेदवाराने प्रचार करायचा की परवानगीसाठी तुमच्या दारात बसायचे, असा सवाल समर्थकांकडून उपस्थित केला जात आहे.कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने सात ठिकाणी विभागीय कार्यालये सुरु केली आहेत. या कार्यालयांमधून निवडणुकीसाठीच्या विविध परवानग्या दिल्या जात आहेत. महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रचार करणाऱ्या राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर निवडणूक आयोगाकडून बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.
सोशल मीडिया व्हॉटसॲपवरील मजूकर, माहिती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी समितीकडून ती प्रमाणीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार फेसबुक, व्हॉट्सॲप, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, एक्स यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तसेच कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जाहिरात, व्हिडिओ, प्रचार सामग्री यातून प्रचार करण्यासाठी ही परवानगी बंधनकारक आहे.वेळखाऊ प्रक्रियापूर्वी सोशल मीडियावर एखादा व्हिडिओ किंवा माहिती अपलोड करताना कुणाचेही बंधन नव्हते. त्यामुळे शेकडो व्हिडिओ टाकता येत होते. मात्र, आता कोणताही व्हिडिओ अपलोड करताना त्या व्हिडिओमधील कंटेट काय आहे हे आयोगाच्या नेमलेल्या समितीला दाखवावा लागत आहे. त्यानंतर तपासणी होऊन तो अपलोड करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. यात वेळ जात असल्याने उमेदवारांचे समर्थक वैतागले आहेत.गाणंही लिहून द्यायचंविशेष म्हणजे अपलोड करणाऱ्या व्हिडिओमधील गाणे कोणत्या स्वरूपाचे आहे हे समितीला लिहून द्यावे लागते. शिवाय या व्हिडिओचा एक पेन्ड्राइव्ह समितीला द्यावा लागतो. व्हिडिओ अपलोड करण्यासाठी रोज परवानगी घ्यावी लागते.
Web Summary : Kolhapur candidates struggle with election promotion, facing daily permission hurdles for social media content. Lengthy approval processes hinder campaign momentum, frustrating supporters. Candidates question prioritizing paperwork over campaigning.
Web Summary : कोल्हापुर के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में कठिनाई, सोशल मीडिया सामग्री के लिए प्रतिदिन अनुमति लेनी पड़ती है। लंबी अनुमोदन प्रक्रिया अभियान की गति को बाधित करती है, जिससे समर्थक निराश हैं। उम्मीदवार प्रचार करने की बजाय कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता देने पर सवाल उठाते हैं।