आदित्य वेल्हाळकोल्हापूर : माणसांनी क्रौर्याची सीमा ओलांडल्याचे उदाहरण गुरुवारी (दि. १२) कोल्हापूर-गगनबावडा रस्त्यावरील गगनबावडा तालुक्यातील लोंघे या गावी दिसले. या मार्गावरील शिल्लक राहिलेली झाडे पेटवून देण्याचा अनोखा फंडा अज्ञात व्यक्तींना सुरू केला आहे. वनविभागाचे मात्र याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.सार्वजनिक बांधकाम खात्याने रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी कोल्हापूर ते गगनबावडा मार्गावरील अनेक जुनी आणि अवाढव्य झाडे निर्दयपणे तोडून टाकली. आता याच रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली शिल्लक झाडेही कायद्याने तोडू शकत नसल्याने पळवाट काढून काही अज्ञात व्यक्ती ती पेटवून देऊ लागली आहेत. या जागेवर एखादी टपरी टाकण्यासाठी ही जिवंत झाडे नष्ट करण्याचा अनोखा फंडा अलीकडे दिसून येऊ लागला आहे. हाच फंडा वापरून यापूर्वी कोल्हापूर ते पन्हाळा मार्गावरील वडासह अवाढव्य झाडेही नष्ट करण्याचा प्रकार घडला होता. याकडेही वनविभागाकडून दुर्लक्ष झाले होते.
कायद्याने ही झाडे नष्ट केल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा कारावासाची कारवाई होईल ही भीती असल्याने या झाडांच्या खोडाशी वाळलेला कचरा पेटवून देऊन हे झाडच जाळण्याचा अघोरी प्रकार गगनबावडा तालुक्यात होऊ लागला आहे. अशा प्रकारची अनेक झाडे अर्धवट जळालेल्या तर काही झाडे पूर्णपणे जाळण्यात या व्यक्ती यशस्वी ठरल्या आहेत.एकदा का ही झाडे जळाल्यानंतर वाळून गेली की ती काढून टाकण्याशिवाय पर्याय रहात नाही. ही झाडे आपल्या व्यथा सांगू शकत नसले तरी वनविभाग आणि ज्या हद्दीत ही झाडे आहेत, त्या गावच्या ग्रामपंचायतीला जबाबदार धरल्याशिवाय ही झाडे वाचणार नाहीत. यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने ठराव करुन जबाबदारी निश्चित केली पाहिजेत आणि वनविभागानेही यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
ही जिवंत झाडे जाळणे माणसांच्या क्रोर्याची परिसीमा आहे. या झाडांची जबाबदारी वनविभाग आणि ग्रामपंचायतीनेच घेतली पाहिजेत. त्याविरोधात कारवाई केली गेली पाहिजे. - मधुकर बाचूळकर, वनस्पती तज्ज्ञ
Web Summary : Trees are being burned along the Kolhapur-Gaganbawda road after road widening. This destruction allows illegal construction. The forest department is allegedly neglecting the issue. Gram panchayats and the forest department must take responsibility.
Web Summary : सड़क चौड़ीकरण के बाद कोल्हापुर-गगनबावड़ा मार्ग पर पेड़ जलाए जा रहे हैं। यह विनाश अवैध निर्माण की अनुमति देता है। वन विभाग कथित तौर पर इस मुद्दे की उपेक्षा कर रहा है। ग्राम पंचायतों और वन विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।