केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सगळे प्रयोग शेतीवरच केले जात असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. पाच-सहा वर्षे केवळ शेतीमालाला दीडपट भावाचे गाजर केंद्र सरकारने दाखवलेले आहे. प्रत्यक्षात काहीच झालेले नाही. उलट शेतीमाल कवडीमोल दराने विक्री करावा लागत आहे. एकीकडे बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजाराशी जोडण्याची भाषा केली जाते. मात्र स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा कोठे आहेत? केंद्र सरकारचे बजेट म्हणजे केवळ फसवणूक असून शेतीमालाला दीडपट राहू दे, आधारभूत तरी किंमत द्या, एवढीच अपेक्षा आहे.
- बाबासाहेब देवकर (शेतकरी, गाडेगोंडवाडी)
पेट्रोल, डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने त्याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. केंद्र सरकार या बजेटमध्ये याबाबत काही तरी भाष्य करेल, अशी अपेक्षा होती. त्याचबरोबर जीएसटीसह इतर करांबाबत दिलासा मिळेल, असे वाटत होते, मात्र केंद्राच्या बजेटमधून अपेक्षाभंग झाला आहे.
- सूरज आडनाईक (व्यापारी, यवलूज)
केंद्राचे बजेट म्हणजे निव्वळ दिशाभूल आहे. यातून सामान्य माणसाला काहीच दिलासा नाही. कोरोनामुळे सामान्य माणसाचे जगणे मुश्कील झाले, त्यासाठी अपेक्षित असे काहीच यात दिसत नाही.
- प्रकाश पाटील (आमजाई व्हरवडे)