कोल्हापूर - साखर उद्योगाला ख-या अर्थाने आताच केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा होती, अशी प्रतिक्रिया साखर उद्योगतज्ज्ञ पी.जी.मेढे यांनी दिली आहे. ''बाजारातील साखरेचे दर घसरत आहेत व मध्यमवर्गीय ग्राहकाचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकार बाजारामध्ये हस्तक्षेप करायला तयार नाही. साखरेच्या बाजारातील हमी सरकार घेत नाही आणि शेतक-यांना एफआरपी देण्याचे मात्र कायद्याने बंधनकारक आहे. अशा कोंडीमध्ये हा उद्योग सापडला आहे. त्यातून त्यास बाहेर काढण्यासाठी दूरगामी नियोजन करायला सरकार तयार नाही'', पी.जी. मेढे म्हणालेत.
Budget 2018 : 2020 पर्यंत शेतक-यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार - अरूण जेटली
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली सध्या संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पात सरकारने कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष दिल्याचं दिसतं, कारण यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समर्पित असेल असं जेटलींनी सुरूवातीलाच सांगितलं.
2020 पर्यंत शेतक-यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे असं जेटली यांनी बजेट सादर करताना सांगितलं. 585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा जेटलींनी केली. 470 बाजार समित्या eNAM नेटवर्कने जोडल्या असून उर्वरित मार्च 2018 पर्यंत जोडल्या जातील अशी घोषणा त्यांनी केली. मत्स्यपालन, शेतीतील पायाभूत सुविधा आणि पशुपालनासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केल्याचं अरुण जेटली यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढवण्यासाठी शेतमालाच्या एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम हमीभाव म्हणून मिळणार असल्याची घोषणा जेटली यांनी केली. केवळ चांगला हमीभाव देऊनच भागणार नाही. त्यासाठी उत्तम सरकारी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे असल्याचेही जेटलींनी म्हटले.
उत्पादन मुल्याच्या दीडपट भाव शेतक-यांच्या मालाला मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल असं जेटली म्हणाले. आज देशातलं कृषी उत्पादन उत्पन्न रेकॉर्ड ब्रेक आहे, 3 लाख कोटी फळांचं उत्पन्न घेतलं. यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधान्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे. खरीप हंगामापासून हमीभावात दीडपट वाढ झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ठळक मुद्दे -
- शेती कर्जासाठी तब्बल 11 लाख कोटींची तरतूद - अन्न प्रक्रिया उद्योग वर्षाला 8 टक्क्याच्या वेगाने वाढत आहे, त्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद.- कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद.- 100 बिलियन डॉलरचा शेतमाल सध्या निर्यात केला जातो. त्यासाठी 42 फूडपार्क उभारणार.- 40 मेगा फूड पार्क उभारण्याची योजना.- 470 एपीएमसी बाजारपेठा इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत, 585 शेती मार्केटच्या सुधारणांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद.- नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन सुरू आहे. त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.- मत्स्य शेती आणि पशूसंवर्धन विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.- विशेष कृषी उत्पादन मॉडेल विकसित करण्याची गरज - अरुण जेटली- यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधांन्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे - अरूण जेटली- शेतकऱ्यांप्रती कटीबद्ध असलेलं सरकार. 2020पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय- अरूण जेटली.- कमी किंमतीत जास्त उत्पन्न घेता यावं यासाठी शेतक-यांना मदत करण्याचा प्रयत्न - अरुण जेटली- शेतकरी कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध, शेतक-यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार.