ब्रीसक’ जाणार परत; कारखाना दुसऱ्यांना चालवायला द्या गडहिंग्लज कारखाना : हसन मुश्रीफ यांचे अध्यक्षांना पत्र

गेली पाच वर्षे बीसक कंपनीने कारखाना चालविला, एफआरपीप्रमाणे ऊस बिले वेळेवर दिली. तोडणी-वाहतूकदारांची बिले, कमिशन, डिपॉझिटही वेळेवर दिले. करारानुसार कामगारांची देणी व थकीत पगारही दिला.

गडहिंग्लज : गेली पाच वर्षे बीसक कंपनीने कारखाना चालविला, एफआरपीप्रमाणे ऊस बिले वेळेवर दिली. तोडणी-वाहतूकदारांची बिले, कमिशन, डिपॉझिटही वेळेवर दिले. करारानुसार कामगारांची देणी व थकीत पगारही दिला. जी योग्य देणी आहेत त्यापोटी तीन कोटी रुपये २९ मे २०१८ रोजी जमा केले आहेत. यापुढे कंपनी कारखाना चालविणार नाही. त्यामुळे तत्काळ साखर आयुक्तांबरोबर बैठक घेऊन येणे-देणे निश्चित करून कारखाना दुसºयांना चालवायला देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करावी, असा सल्ला आमदार हसन मुश्रीफ यांनी आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व संचालकांना दिलेल्या पत्रातून दिला आहे.

पत्रात पुढे म्हटले, ‘दौलत’सारखी गडहिंग्लजची अवस्था होऊ नये म्हणून शेतकरी, कामगार, तोडणी वाहतूकदारांच्या हितासाठी तत्कालीन संचालक मंडळाने माझ्या संबंधामुळे ‘ब्रीसक’ कंपनीने शासन व आयुक्तांच्या निर्णयानुसार सहयोग तत्त्वावर कारखाना चालवायला घेतला आहे. कराराप्रमाणे साखर आयुक्तहे लवाद आहेत. त्यांचा निर्णय मान्य नसल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.

परंतु, कारखाना चालवायला देण्याची निविदा काढण्याबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत विचारविनिमय करून पुढील कार्यवाही करावी. ऊसक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे तोडणी-वाहतूक यंत्रणा, कारखान्यातील मेंटनन्स्ची कामे करण्यासाठी येणाºया घटकांना संधी दिली नाही तर कारखाना सुरू होण्यात अडचणी येऊ शकतात.

साखर व्यवसाय अडचणीत असल्यामुळे प्रचंड तोटा सहन करूनदेखील पाच वर्षे कंपनीने कारखाना चालविला. तरीदेखील करारामध्ये नसलेल्या मागण्यांसाठी कामगारांनी काम बंद केले आहे. परंतु, कराराबाहेर कंपनी कोणतीही गोष्ट करणार नाही, ती कारखाना सोडून जात आहे. तिच्यावर सक्ती करू शकत नाही, असेही मुश्रीफ यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

कंपनी बैठकीस येणार नाही
कामगार व कंपनीत प्रेम राहिलेले नाही. त्यामुळे प्रांताधिकारी किंवा कामगार आयुक्त यांनी बोलविलेल्या कोणत्याही बैठकीस कंपनी उपस्थित राहणार नाही. परंतु, केवळ कारखाना व कामगार यांच्या येणी-देणीबाबत साखर आयुक्तांबरोबरच्या चर्चेलाच कंपनी उपस्थित राहील, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे.

सुमारे ७० कोटी खर्च केले
करारानुसार ४३ कोटी ३ लाख कंपनीने कारखान्याला द्यावयाचे होते. त्यापैकी ४१ कोटी दिले आहेत. करारात नसतानाही कारखाना चालविण्यासाठी १९ कोटी ८७ लाख आणि गाळप क्षमता वाढीसाठी ८ कोटी ९७ लाख असे एकूण ६९ कोटी ८४ लाख रुपये कंपनीने खर्च केले आहेत. त्याचा हिशेब कारखाना व साखर आयुक्तांकडे अलाहिदा सादर करीत आहे, असेही मुश्रीफ यांनी नमूद केले आहे.

मोर्चा, आरोप बंद करावेत : पाच वर्षे कंपनीने कामगारांना भाकरी दिली आहे. त्यामुळे त्यांना शिव्या देणे, आरोप करणे व मोर्चा काढणे कामगारांनी बंद करावे, असा सल्लाही मुश्रीफ यांनी दिला आहे.