सातारा-कागल महामार्ग ठेकेदारास काळ्या यादीत टाका, मंत्री मुश्रीफांसह लोकप्रतिनिधींनी केली मागणी

लोकप्रतिनिधी आक्रमक : कासवगतीमुळे लोकांना होतोय प्रचंड मनस्ताप

कोल्हापूर : सातारा-कागल महामार्गाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू असल्यामुळे या मार्गावरील प्रवासास खूप वेळ लागत आहे. वाहनधारकांना पाच-पाच तास लागत आहेत, त्यात पावसामुळे वाहतुकीची कोंडी होत आहे. हे काम वेगाने व्हावे, महामार्गाच्या कामाला विलंब केल्याबद्दल कंत्राटदाराला नोटीस बजावून त्याच्यावर कारवाई करा, त्याला काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी साेमवारी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी सातारा-कागल हायवेवरील उड्डाणपूल, सांगली फाटा ते उचगाव मार्गावरील उड्डाणपुलाचा डीपीआर, पंचगंगा पुलावरील बास्केट ब्रीज, तावडे हॉटेल ते सीपीआर चौक ते गगनबावडा रोड/ रत्नागिरी रोड (शिवाजी पूल) (कोल्हापूर इंटरनल सिटी इलेव्हेटेड फ्लाय ओव्हर यावर बैठक झाली. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. कार्यालयातून खासदार शाहू छत्रपती, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक, अशोकराव माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. एस. महाजन, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री आबिटकर यांनी महामार्गांचे काम वेगाने पूर्ण करा. उड्डाणपुलांचे डीपीआर अंतिम करून लवकरात लवकर केंद्र सरकारकडे सादर करण्यास सांगितले. क्षीरसागर यांनी परीख पूल परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी हा पूल शहरातून जाणाऱ्या मुख्य उड्डाणपुलाला जोडता येईल का, याची पाहणी करण्याची सूचना केली. शाहू छत्रपती यांनी लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या सूचनांचा विचार करून लवकरात लवकर नव्या आराखड्यावर बैठक घ्यावी, असे सांगितले.

गडकरी यांच्यासाेबत १० तारखेला बैठक

आमदार महाडीक यांनी स्टार बाजारसमोर टेंबलाईवाडी (रेल्वे ट्रॅकवरील) उड्डाणपूल पाडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत सुधारित नव्याने उड्डाणपूल उभारण्याची सूचना केली. महामार्गांबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत १० जून रोजी बैठक होणार आहे. त्यावेळी याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल, असे सांगितले.