चंदगड :
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण, यासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यामुळे ओबीसी समाजाला फटका बसला आहे. याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही हालचाल केलेली नाही. आता तरी लवकरात लवकर यावर ठोस कारवाई करा, तसे झाले नाही तर आमच्याकडे आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. लाखोंच्या संख्येने ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल? असा इशारा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या देण्यात आला आहे.
याबाबतचे निवेदन चंदगड तहसीलदार विनोद रणवरे यांच्याकडे देण्यात आले.
यावेळी भाजप ओ.बी.सी मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष संगम नेसरीकर, सरचिटणीस चेतन बांदिवडेकर, संजय कुंभार, योगेश कुडतुरकर, सचिन नेसरीकर, समृद्धी काणेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे, राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १२ डिसेंबर, २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले होते. त्यानुसार लवकरात लवकर 'राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करावे, राज्यातील ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा जमा करून तो तत्काळ न्यायालयास सादर करावा, न्यायालयाच्या या आदेशाला जवळपास १५ महिने झाले. मात्र, अजूनही आपण साधे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन देखील केलेले नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या आदेशानंतर जवळपास १० ते १२ तारखा दिल्या एकाही तारखेला आपले सरकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करून न्यायालयात हजर राहिले नाही आणि तुम्हीही या प्रकरणात स्वत: जातीने लक्ष घातले नाही.
गेल्या पंधरा महिन्यात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकवेळा पत्राद्वारे आपल्याला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चातर्फे अनेकवेळा पत्र दिले.