कोल्हापूर: महापुराचे अतिरिक्त पाणी वाहून नेण्याचे कारण देत पुढे रेटलेली भीमा कृष्णा स्थिरीकरण योजना ही शंभर टक्के फसवी आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या दोघांचही यात नुकसान आहे. याच्या मंजुरीला लवादाने विरोध केला असतानाही ती योजना रेटण्याचा अट्टहास का असा सवाल पर्यावरण अभ्यास प्रदीप पुरंदरे यांनी बुधवारी कोल्हापुरात केला.
कोल्हापूर सांगलीत पाठोपाठ येऊन गेलेल्या महापुराच्या संदर्भात राज्यातील पर्यावरण अभ्यासकांनी एकत्र येऊन अभ्यास सुरु केला आहे. यातील एक सदस्य असलेले पुरंदरे हे पहिल्या टप्प्यात राज्यभर दौरे करत आहेत. बुधवारी त्यांनी कोल्हापुरात शिवाजी विद्यापीठातील भूगोल विभागात सर्व घटकांशी संवाद साधला.
पुरंदरे म्हणाले, स्थिरीकरण योजना वरवर चांगली वाटत असलीतरी ती भविष्यातील पाणीवादाची कारण ठरणारी आहे. मुळातच एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी वळवणे हे प्रचंड खर्चिक व जैवविविधतेची हानी करणारे आहे, हे माहीत असूनही आतापर्यंत यावर ६०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आता परत नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट ॲथोरेटिने १२ हजार कोटी रुपये गुंतवून हा प्रकल्प पुढे नेण्याचे ठरवले आहे. मुळात जो प्रकल्प व्यवहार्यच नाही त्यावर एवढा खर्च कशासाठी. हा एक प्रकारे कोरडा जलविकास असून यातून कांहीही साध्य होणार नाही. मुळात पाणी केव्हा जादा आहे, हे कसे ठरवणार आणि महापुराचे चार दिवसाचे पाणी देऊन बाकीचे दिवस काय करणार याची जोवर उत्तरे मिळत नाहीत, तोवर हातचे सोडून पळत्याचे मागे धावण्यासारखे आहे. यापेक्षा धरणांच्या अपूर्ण बांधकामाची कामे करण्यावर भर द्यावा.
बैठकीचे सूत्रसंचालन गिरीश फोंडे यांनी केले. भूगोल विभागाचे प्रा. सचिन पन्हाळकर यांनी पंचगंगा खोऱ्यातील महापुराची निरीक्षणे मांडली. पर्यावरण अभ्यास उदय गायकवाड, आपचे संदीप देसाई, जनता दलाचे शिवाजीराव परुळेकर, मधुकर बाचूळकर, एन.एस.पाटील, प्रकाश कांबळे, प्रसाद जाधव, चंद्रकांत कांडेकरी, आसावरी जाधव यांनी चर्चेत सहभाग घेत सूचना मांडल्या.
नदीजोड अव्यवहार्य
नदीजोड प्रकल्पाविषयी बोलतानाही पुरंदरे यांनी हा प्रकल्प पूर्णपणे अव्यवहारी व पर्यावरणाचे विनाश करणारा असल्याचे निरीक्षण नाेंदवले. नदीपात्रातील गाळाचा सर्व्हे करण्याची आवश्यकता व्यक्त करून नदीपात्रातील बांधकामाच्या बाबतीत वेगळ्या नियमावलीचा विचार करावा लागणार असल्याचेही निरीक्षण मांडले.
चौकट
पूरनियमन नीती गरजेची
कमी वेळात जास्त पाऊस हे आता कायम घडणार हे गृहीत धरून राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यासाठी स्वतंत्र पूरनियमन नीतीची गरज आहे. यासाठी कायदा करून त्याची नियमावली व अंमलबजावणीसह महापुराच्या नुकसानीची जबाबदारीही निश्चित करणे ही काळाची गरज आहे.
अलमट्टी निष्कर्षासाठी घाई नको
अलमट्टी धरणामुळे पूर येतो की नाही याचा अजून फारसा अभ्यास झालेला नाही. वडनेरे समितीने २०१२ च्या आकड्यानुसारच निष्कर्ष काढला असलातरी अजूनही अभ्यासाची गरज व्यक्त केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यामुळे पूर आलाच नाही असा घाईघाईने निष्कर्ष काढण्याची अजिबात गरज नाही. अलमट्टी कारणीभूत नाही तर मग जलसंपदा विभाग कर्नाटकशी चर्चा का करते असा सवालही पुरंदरे यांनी केला.
चौकट
नदीकाठचा ऊसही कारणीभूत
महापुराला नदीकाठचा ऊस कारणीभूत ठरल्याचे निरीक्षण नाेंदवताना पुरंदरे यांनी ऊस लागणीची पध्दत बदलायला हवी, पात्रापासून किती अंतरावर शेती करावी याबाबतचे नियम असावेत, असेही सुचवले