कोल्हापुरातील विशाळगडावर प्राण्यांचा बळी देण्यास बंदी, सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

राजकीय फायदा मिळविण्याकरिता बहुसंख्याकांना खुश करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला

मुंबई : कोल्हापूरच्या विशाळगडावरील संरक्षित क्षेत्रामध्ये प्राण्यांचा बळी देण्याच्या जुन्या प्रथेवर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय, मुंबईच्या उपसंचालकांनी १ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या निर्देशाला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. यामध्ये उपसंचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या १९९८ च्या निकालाचा हवाला दिला आहे. या निकालाद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी देवी-देवतांच्या नावाने बळी देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
हा आदेश उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या दबावाखाली घेण्यात आला आहे. राजकीय फायदा मिळविण्याकरिता बहुसंख्याकांना खुश करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

ही याचिका विशाळगडावरील हजरत पीर, लिक रेहान मिरा साहेब दर्गा या ट्रस्टने दाखल केली आहे. हा दर्गा अत्यंत जुना असून येथे हिंदू-मुस्लीम दोन्ही धर्माचे लोक भेट देतात, असे ट्रस्टने याचिकेत म्हटले आहे. आजही दोन्ही धर्माचे लोक येथील कबरीची पूजा करतात, असा दावा ट्रस्टने केला आहे.

प्राण्यांचा बळी देणे, ही दर्ग्याची अविभाज्य प्रथा आहे. वास्तविकता प्राण्यांचा बळी सार्वजनिक ठिकाणी दिला जात नाही. तर, खासगी मालकीच्या जागेवर दिला जातो, असे याचिकेत म्हटले आहे. कोणत्याही राजाने, हिंदू, मुस्लीम किंवा ब्रिटिशांनीही येथे प्राण्यांचा बळी देण्यास बंदी घालण्याचा विचार केला नाही. येथे प्राण्यांचा बळी देत असल्याने आजूबाजूच्या खेड्यातील गरीब लोकांना अन्न मिळते. राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी व भेदभाव करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्या ट्रस्टने केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.