कोल्हापूर : गावामध्ये विलगीकरण कक्ष उभारण्यासाठी ग्रामपंचायतींना मान्यता देण्यात आली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून अबंधित प्राप्त निधीच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत खर्च करण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींसमोरील निधी खर्च करण्याची अडचण दूर होणार आहे.
राज्यातील अनेक पॉझिटिव्ह कोरोना रुग्णांना घरात ठेवू नका, कारण त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार होत असल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आले आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या गृह अलगीकरणापेक्षा संस्थात्मक विलगीकरण करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना वारंवार दिल्या जात होत्या. कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या टास्क फोर्सनेही हेच निरीक्षण नोंदवले; परंतु अशा पद्धतीचे संस्थात्मक विलगीकरण करताना त्यासाठी लागणारा खर्च कसा करायचा हा प्रश्न ग्रामपंचायतींसमोर होता.
गतवर्षी कोरोनाच्या काळात ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेऊन गावातील शाळांमध्ये संस्थात्म्क विलगीकरणाची सोय केली. ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत जेवणाच्या सोयीपासून अन्य सुविधा या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या ग्रामस्थांना पुरवल्या; परंतु सलग दुसऱ्या दिवशी आलेल्या या संकटामध्ये ती मानसिकता राहिलेली नाही. म्हणूनच संस्थात्मक विलगीकरणाला ग्रामीण भागातून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले.
यावर उपाय म्हणून आता ग्रामविकास विभागानेच पंधराव्या वित्त आयोगातील जो अबंधित निधी आहे, त्यातील २५ टक्के निधी हा संस्थात्मक विलगीकरणासाठी खर्च करण्याला परवानगी दिली आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींच्या वतीने विलगीकरण कक्ष उभारण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना ग्रामविकास विभागाने दिली आहे.
चौकट
कोल्हापुरात ५ मे रोजीच घेण्यात आला निर्णय
हाच निर्णय कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी घेतला होता. त्यांनी याबाबत तीन पानी पत्रक सर्व ग्रामपंचायतींना काढले होते. त्यामध्ये त्यांनी निधी कसा आणि कोणत्या बाबीवर खर्च करायचा आणि संस्थात्मक अलगीकरणाला प्राधान्य द्या, अशा सूचना चव्हाण यांनी केल्या होत्या.
कोट
गावागावामध्ये संस्थात्मक अलगीकरण करताना ग्रामपंचायतींना काही अडचणी येत होत्या. प्रामुख्याने निधीच्या खर्चाबाबत पदाधिकाऱ्यांचा काही शंका होत्या. म्हणूनच या कामासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून अबंधित निधीच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
हसन मुश्रीफ
ग्रामविकासमंत्री, महाराष्ट्र