Kolhapur-Gokul Dudh Sangh: ‘गोकुळ’वर प्रशासक नियुक्ती शक्य

विधेयक दुरुस्तीचा परिणाम : निवडणूक लटकली प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनावर

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाची मुदत १४ मे २०२६ रोजी संपत आहे. त्यानंतर तातडीने प्रशासक आणण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू आहेत. एक लाख लिटर पेक्षा अधिक दूध संकलन असणाऱ्या सहकारी दूध संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्ती करावी, असे विधेयक दुरुस्ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करून घेतल्याने सत्तारूढ गटासमोरील अडचणी वाढणार, हे निश्चित आहे.

दुग्ध विभाग ‘गोकुळ’च्या संलग्न संस्था प्रतिनिधीच्या नावाचे ठराव मागवण्याची प्रक्रिया ९ मार्चपासून सुरू करणार होते; पण संघाने सादर केलेल्या ५४७० सभासद यादीपैकी ११०८ संस्थांवर अवसायनाचे मध्यंतरी आदेशाची टांगती तलवार होती. न्यायालयाने स्थगिती उठवल्यानंतर त्याच्या सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली; पण यासाठी किमान महिन्याचा कालावधी जाणार आहे. तेथून पुढे ठराव मागवून अंतिम यादी तयार करण्यास किमान दीड महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत १४ मे रोजी संचालक मंडळाची मुदत संपत आहे.

विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांनी ठराव मागवण्यासाठीचा सुधारित कार्यक्रम मंजुरीसाठी पाठवण्याचे आदेश दिले असले तरी ‘त्या’ ११०८ संस्थांचे काय करायचे? याबाबत सहायक निबंधक (दुग्ध) यांनी विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) व निवडणूक प्राधिकरणाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे.

पूर्वी संबंधित संस्थेने निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ केली किंवा तिथे अपहार झाला तरच प्रशासक नियुक्तीचे शासनाला अधिकार होते; पण परवा झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खास विधेयक आणले गेले. एक लाखापेक्षा अधिक दूध संकलन असणाऱ्या संस्थांच्या संचालकांची मुदत संपल्यानंतर तातडीने प्रशासक नियुक्ती करणे, हे विधेयक मंजूर झाल्याने विद्यमान संचालकांसमोरील अडचणी वाढणार आहेत.

निवडणूक लांबणीवर टाकण्यासाठी यंत्रणा सक्रिय

‘गोकुळ’ची निवडणूक लांबणीवर टाकण्यासाठी एक यंत्रणा सक्रिय आहे. त्या यंत्रणेला १४ मे पूर्वी प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊ द्यायची नाही. तर सत्तारूढ गटाला तत्पूर्वी प्रक्रिया सुरू करायची आहे.

न्यायालयीन लढाई पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता

प्रशासक नियुक्त्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सत्तारूढ गटाच्या लक्षात आले आहे. प्रशासक नियुक्तीला पोषक घटना टाळण्याचा प्रयत्न सत्तारूढ करत आहे. त्यातून नियु्क्ती झाली तर पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू होण्याची शक्यता आहे.

सहा संस्था सभासद अगोदर नंतर नोंदणी?

दुग्ध विभागाने नोंदणी प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ‘गोकुळ’ने त्यांना सभासदत्व द्यायचे असते. मात्र, ‘गोकुळ’ने दिलेल्या यादीत सहा दूध संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्याअगोदरच संघाने सभासदत्व दिल्याची तक्रार विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांच्याकडे दाखल झाल्याचे समजते. यामध्ये शाहूवाडी, पन्हाळा, राधानगरी तालुक्यांतील प्रत्येकी एक तर कागल तालुक्यातील तीन संस्थांचा समावेश असल्याचे समजते.