चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर आता आंदोलनास्त्र

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीवरील व्याज कपात करून घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात निवेदने, विनंत्या करून प्रश्न सुटत नसल्याने अखेर राज्य सरपंच संघटनेने आता थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला

ठळक मुद्देचौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर आता आंदोलनास्त्रराज्य सरपंच संघटना आक्रमक : जिल्हा परिषदेसमोर सोमवारी (१७) आंदोलन

कोल्हापूर : चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीवरील व्याज कपात करून घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात निवेदने, विनंत्या करून प्रश्न सुटत नसल्याने अखेर राज्य सरपंच संघटनेने आता थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या सोमवारी (दि. १७) जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करून शासनाचा निषेध नोंदवला जाणार आहे.

राज्य सरपंच संघटनेची ऑनलाईन बैठक झाली. भाजप जिल्हाध्यक्ष समरजित घाटगे यांच्या प्रमुख सहभागात झालेल्या या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. बैठकीत व्याज मागणीबरोबरच ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणूक, डाटा ऑपरेटर या विषयांवरही चर्चा झाली.

या चर्चेत संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्ष राणी पाटील, जिल्हाध्यक्ष सागर माने, भूषण पाटील, जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजवर्धन नाईक-निंबाळकर, हेमंत कोलेकर, विजय भोजे, शिवाजी मोरे, पंचायत समिती सदस्य रविराज चौगुले, अमोल चव्हाण, राजू पोतनीस, संभाजी सरदेसाई, तानाजी पाटील, उदय चव्हाण, राजू मगदूम, प्रताप पाटील, संध्या पाटील यांनी भाग घेतला.

बाजार समितीवर मर्जीतील प्रशासक; मग ग्रामपंचायतीवर का नाही?

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमताना शासनाकडून संभ्रम निर्माण केला जात आहे. काही ठिकाणी प्रशासकीय अनुभव नसलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर तातडीने सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील प्रशासक मंडळ नेमले आहे. त्यांच्यापेक्षा ग्रामपंचायतीचे व्यवस्थापन शासनास महत्त्वाचे वाटत नाही का? असा संतापजनक सवाल यावेळी सदस्यांनी उपस्थित केला.

दुजाभाव खपवून घेतला जाणार नाही

शासनाचा १४ व्या वित्त आयोगातील रकमेवर डोळा आहे, तर पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्येही दुजाभाव केला जात आहे. केंद्र सरकारचा पैसा असताना यात असा दुजाभाव सहन केला जाणार नाही, असा इशारा जिल्हा परिषदेतील भाजपच्या सदस्यांनी या बैठकीत दिला.

मदत करण्याऐवजी ग्रामपंचायतींच्या हक्काचा निधी शासन जमा करून घेणे चुकीचे आहे. ही रक्कम ग्रामपंचायतीकडे राहिल्यास गावपातळीवर दैनंदिन अडचणी सोडविण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या हक्काची ही रक्कम त्यांना परत मिळायला हवी.
-समरजित घाटगे,
जिल्हाध्यक्ष, भाजप