स्टोव्ह नाही घरात, रॉकेल भरणार कशात; गॅस सिलिंडर टंचाईवर मात करण्यासाठी रॉकेलचा पर्याय म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर 

वितरण यंत्रणा उभारण्याचे आव्हान

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : राज्य शासनाने गॅस सिलिंडर टंचाईवर मात करण्यासाठी रॉकेलचा पर्याय शोधला असला तरी त्याचे वितरण कसे करणार, हाच मोठा प्रश्न आहे. राज्यात पहिला रॉकेलमुक्त झालेल्या कोल्हापुरात त्याचे वितरण आठ वर्षांपूर्वी बंद झाले. त्यामुळे स्टोव्हदेखील कालबाह्य झाले. रॉकेल मिळालेच तर स्टोव्ह कुठून आणायचा, हा प्रश्न आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रॉकेलचा पुरवठा करण्यासाठीचे टँकर, भागाभागात वितरणासाठीची छोटी टाकी, मापाचे पिंट... अशी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. ग्रामीण भागात पेट्रोल पंपावर वितरण करायचे म्हणजे तिथे तर पोलिस बंदोबस्तच लावावा लागणार आहे. एवढी सगळी तयारी करेपर्यंत कदाचित युद्ध थांबून गॅस टंचाईच थांबेल.

धूरमुक्त, त्रासमुक्त स्वयंपाकघर ही संकल्पना घेऊन केंद्र शासनाने केरोसीन व चूलमुक्त देश बनवण्याचा संकल्प केला. आता घराघरांमध्ये गॅसची सवय लागलेली असताना अचानक सिलिंडर टंचाईचे संकट उभे ठाकले. त्यावर मात करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी ग्रामीण भागासाठी पेट्रोल पंपावरून रॉकेल देण्याची घोषणा केली. हे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर, असा प्रकार आहे. आठ वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्हा रॉकेलमुक्त झाला आहे. आता नव्याने यंत्रणा उभारायची म्हणजे रोगापेक्षा इलाजच भयंकर असेल.

पेट्रोल पंपावर जाण्याची पायपीट

ग्रामीण भागात गावागावात पेट्रोल पंप नाहीत. पंपावर जायचे म्हणजे किमान ५ किलोमीटरची वाट आली. या व्यावसायिकांना रॉकेल वितरणाचा अनुभव नाही. त्यामुळे कुणाला, कसे, किती लीटर रॉकेल द्यायचे, याचा गोंधळ उडेल. पंपावर पेट्रोलऐवजी रॉकेलसाठी रांगा लागतील, त्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस बंदोबस्तच लावाला लागेल.

टँकरपासून मापापर्यंतची तयारी

जिल्ह्याला रॉकेलच्या वितरणासाठी मोठे टँकर होते. दुकानांपर्यंत रॉकेलचा पुरवठा व्हायचा. आता पुन्हा ही यंत्रणा नव्याने उभारावी लागेल. रेशन दुकानदारांकडे वितरणाच्या लहान पत्र्याच्या टाक्या, लीटरचे वेगवेगळे माप होते. आता त्यातले काहीच राहिले नाही. होलसेल डीलर ते व्यावसायिक यांना मोठा भांडवली खर्च करावा लागेल. आधी परमिटची रक्कम भरावी लागेल. किमान २०० लीटरचे बॅरेल तयार ठेवावे लागेल.

किमान ९ लाख २० हजार किलोलीटरची आवश्यकता

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अंत्योदय व प्राधान्य गटातील ४ लाख ६० हजारावर शिधापत्रिका आहेत. प्रत्येक कार्डवर किमान २ लीटर रॉकेल म्हटले तरी ९ लाख २० हजार किलोलीटर इतक्या मोठ्या प्रमाणात रॉकेलची आवश्यकता असेल.

स्टोव्ह बनला अँटिक पीस

पूर्वी घराघरात स्टोव्ह होते, राॅकेल बंद झाल्यापासून स्टोव्हदेखील भंगारात गेले. आता क्वचित एखाद्या घरात अँटिक पीस म्हणून असला तरच अन्यथा तीही शक्यता फारच कमी. स्टोव्हचे उत्पादनही नसल्याने ते बाजारात मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही.