कोल्हापुरात ४३ शासकीय कार्यालयांचा कारभार भाड्याच्या इमारतीत

शेंडा पार्कातील इमारत झाल्यानंतर सोय

कोल्हापूर : स्व मालकीची इमारत नसल्याने शहरातील ४३ शासकीय कार्यालये भाड्याच्या इमारतीमध्ये आहेत. इमारतीच्या भाड्यापोटी दरमहा लाखो रुपये शासनास संबंधित इमारत मालकास द्यावे लागत आहे. यामुळे शासन शेंडा पार्क येथे भव्य अशी इमारत बांधणार आहे.

शासकीय विभाग मंजूर झाल्यानंतर पहिल्यांदा कर्मचारी नियुक्त होतात. कार्यालय सुरू होते. पण संबंधित विभागाची इमारत बांधण्यास विलंब होतो. त्यामुळे भाड्याची इमारत घेऊन तेथून कामकाज केले जाते. इमारतीसाठी शहरात पुरेशा प्रमाणात जमीन मिळत नाही. जमीन मिळाली तरी इमारतीसाठी निधी मिळत नाही. म्हणून वर्षानुवर्षे भाड्याच्या इमारतीमध्ये शासकीय कार्यालय सुरू असते.

भाड्याच्या जागेतील प्रमुख विभाग

- प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), नगररचना विभागाचे उपसंचालक, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, करवीरचे तालुका कृषी अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन, जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी, जिल्हा

रेशीम कार्यालय, करवीर उपविभागीय कृषी अधिकारी, सहायक कामगार आयुक्त, नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपनिबंधक सहकारी संस्था, सहाय्यक संचालक, आरोग्य विभाग, प्रादेशिक मोसम विज्ञान केंद्र, कोल्हापूर जिल्हा माताडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ, मुख्य वनसंरक्षक, शासकीय धान्य गोदाम.

कोणत्या भागात कार्यालय त्या प्रमाणे भाडे

शहराच्या कोणत्या भागात कार्यालय आहे, त्या भागातील भाड्याची आकारणी इमारत मालक करतो. यामुळे राजारामपुरी, लक्ष्मीपुरी, शाहूपुरी, नागाळा पार्क, ताराबाई पार्क परिसरात भाडे अधिक आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

शासकीय इमारत नसल्याने गैरसोय

शासकीय इमारत नसल्याने अभ्यागतांना चांगल्या सेवा, सुविधा देता येत नाही. दिव्यांगांना रॅम्प तयार करता येते नाही. जागा मालकाची जितकी जागा आहे, तितक्या जागेतच कार्यालयाचे कामकाज चालते.