अपात्रतेतील वसूल व्याजाचे ६३ कोटी सेवा संस्थांच्या खात्यावर वर्ग केले, कोल्हापूर जिल्हा बँक राज्यात पहिली

जिल्हा बँकेचा बूस्टर डोस : दहा लाखांपर्यंतच्या अपात्र शेतकऱ्यांना मिळणार पीककर्ज

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीतील अपात्र ११२ कोटींचे विकास संस्थांकडून वसूल केलेले ६३ कोटी व्याज गुरुवारी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सेवा संस्थांच्या खात्यावर वर्ग केले. अपात्र कर्जमाफीमुळे अनिष्ट दुराव्यात गेलेल्या संस्थांना बँकेने आर्थिक वर्षाअखेर बूस्टर डोस दिला. त्याचबरोबर दहा लाखांपर्यंतच्या अपात्र शेतकऱ्यांना पीककर्जही देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
           
केंद्र सरकारने २००८ मध्ये ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांनाही २७९ कोटी माफी मिळाली होती; पण कर्जमाफीवर तक्रार झाल्यानंतर ‘नाबार्ड’ने तपासणी करून त्यातील ४४ हजार ६५९ खातेदारांचे ११२ कोटी ८९ लाख रुपये अपात्र ठरवले होते.

उच्च न्यायालयाने कर्जमाफी पात्र ठरवली; पण ‘नाबार्ड’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, यावर सुनावणी सुरू आहे; पण या ११२ कोटी अपात्र रक्कम सेवा संस्थांकडून रक्कम व व्याजासह वसूल केल्याने संस्था अडचणीत आल्या. बँकेने व्याजापोटी वसूल केलेले ६३ कोटी देण्याचा निर्णय मंत्री व बँकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. त्यानुसार ही रक्कम संस्थांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली.

पहिली जिल्हा बँक

कोणत्याही कारणाने विकास संस्थांकडून पर्यायाने शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेले व्याज परत करणारी ‘केडीसीसी’ बँक ही राज्यातील पहिली जिल्हा बँक ठरली आहे.

पंधरा दिवसांत माहिती संकलन

संचालक मंडळाच्या बैठकीत व्याज परताव्याचा निर्णय झाला आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सणांसह शासकीय सुटीदिवशीही शाखेत काम करून अवघ्या पंधरा दिवसांत माहिती संकलित केली. त्यामुळेच आर्थिक वर्षाच्या अगोदर संस्थांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करता आले.

एकरकमी कर्जफेड योजना सुरू..!

अपात्र ३० हजार २६२ खातेदार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची रक्कम परत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतर हे पैसे संबंधितांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार मुद्दलाइतपत व्याज भरपाई केल्यास त्यांच्या क्षेत्रावरील कर्जाचा बोजा कमी करून त्यांना नवीन कर्जपुरवठा करण्यात येईल.

संचालक मंडळाने सभासद पातळीवर शिल्लक थकबाकी ६३ कोटी बँक स्तरावर स्वतंत्र ठेवून त्यावरील व्याज आकारणी व वसुली स्थगितीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने विकास संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानंतर अपात्र कर्जमाफीची रक्कमही शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. - हसन मुश्रीफ, (अध्यक्ष, जिल्हा बँक, कोल्हापूर)