Kolhapur: दोन महिन्यांत ४२ गावांना महानगर प्राधिकरणाचा दर्जा, मंत्री उदय सामंत यांची ग्वाही 

आमदार चंद्रदीप नरके यांनी वेधले लक्ष

कोल्हापूर : पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूरच्या महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या धर्तीवर कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन ४२ गावांचा विकास साधण्याच्या मागणीचा विचार करून पुढील दोन महिन्यांत निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण नगररचनाच्या कलम ४२ अन्वये स्थापन झाले आहे. कलम ४२ अन्वये स्थापन झालेल्या प्राधिकरणाने विकास परवानगीतून निधी मिळवावा आणि तो विकास कामांवर खर्च करावा, असा नियम आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाला राज्य सरकारचा निधी उपलब्ध होत नाही याकडे लक्ष वेधण्याकरिता आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे चर्चा उपस्थित केली.

नरके यांनी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा अडचणी सभागृहात मांडल्या. गेल्या आठ वर्षांत विकास परवानगी देऊन १२ कोटी २७ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळविले. परंतु एवढ्याशा उत्पन्नात प्राधिकरणातील ४२ गावांचा विकास होऊ शकत नाही. अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने व कामाचा निपटारा वेळेत होत नसल्याने यापूर्वी अशा काही तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

शासकीय जमिनींचा उपयोग करू ..

मूलभूत सुविधांसह शिक्षण, क्रीडांगण, घनकचरा, रस्ते व सांडपाणी व्यवस्थापन याकरिता नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याकरिता शासकीय जमिनी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याप्रमाणे कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गावांमध्ये शासकीय जमिनी उपलब्ध असल्यास त्याप्रमाणे प्राधिकरणास मूलभूत सुविधा व उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देण्याबाबतची बाब तपासण्यात येईल, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

लोकमतच्या बातमीची दखल..

प्राधिकरण कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे, बायोमेट्रिक मशीन, हालचाल रजिस्टर, अभ्यागतांची नोंदवही तसेच कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेळ पाळण्याबाबत लेखी सक्त सूचना देण्यात आल्या असून गैरवर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा देण्यात येत आहेत, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले. लोकमतने या कार्यालयाचे स्टिंग ऑपरेशन करून कार्यालयात कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे उघडकीस आणले होते. त्याची दखल विधानसभेत घेतली गेली.

यापूर्वीचा अनुभव वाईट

आताचे प्राधिकरण स्थापन करताना तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही असेच आश्वासन दिले होते. हद्दवाढीला पर्याय म्हणून प्राधिकरण स्थापन करून या गावांचा सूत्रबद्ध विकास करू, लागेल तेवढा निधी देऊ असे त्यांनी जाहीर केले होते, परंतु दुर्दैवाने त्यातील पुढे काहीच घडले नाही.