नमो पेन्शनला कोल्हापूर जिल्ह्यातील १.३२ लाख शेतकरी मुकण्याची शक्यता, शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता

१.३२ लाख अपात्रतेची कारणे शोधण्याचे आदेश

राजाराम लोंढे 

कोल्हापूर : केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री शेतकरी पेन्शन योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने नमो पेन्शन योजना सुरू होत आहे. राज्य सरकारने केंद्राच्या यंत्रणेकडूनच पात्र लाभार्थींची यादी मागितली आहे. मात्र, केंद्राच्या तेराव्या हप्त्यात जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांना पेन्शन मिळालीच नाही. त्यामुळे नमो योजनेलाही या शेतकऱ्यांना मुकावे लागण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत पेन्शन देण्याचा निर्णय साडे चार वर्षांपूर्वी घेतला. जिल्ह्यातील सुमारे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यापैकी ५ लाख २८ हजार शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता मिळाला होता. त्यानंतर आतापर्यंत १३ हप्ते पेन्शनचे आले आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी निकष होते, मात्र तपासणीमध्ये सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी, इतर पेन्शनधारक, आयकर परतावा करणारे, पती-पत्नी दोघांनाही लाभ आदी विविध गोष्टी समोर आल्या. संबंधितांची पेन्शन रद्द केली, त्याचबरोबर काही जणांकडून पूर्वी घेतलेल्या पेन्शनचे पैसे वसूलही केले.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने नमो पेन्शन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या योजनेचे निकष कायम ठेवत असतानाच, त्यांनी त्यांच्याकडूनच पात्र शेतकऱ्यांची यादी घेतली आहे. तेराव्या हप्त्यात जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांची पेन्शन आलेली नाही. हीच यादी राज्याने ग्राह्य धरून पेन्शन सुरू केली तर तेवढे शेतकरी राज्याच्या पेन्शनपासून वंचित राहणार असल्याने अस्वस्थता आहे.

दोन दिवसांत पेन्शन जमा होणार

केंद्र सरकारचा चौदावा हप्ता दोन दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जाणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली आहे.

१.३२ लाख अपात्रतेची कारणे शोधण्याचे आदेश

तेराव्या हप्त्यात जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले होते. पेन्शन न आल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असून, चौकशी केली तर अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मिळत नाही. आधार लिंक नाही, केवायसी पूर्तता नाही, याशिवाय आणखी काय कारणे आहेत. याचा शोध घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

कृषी विभागाकडून अजून टोलवाटोलवीच

कृषी व महसूल विभागाच्या जबाबदारीवरून गेली सहा महिने नवीन प्रस्तावच स्वीकारले जात नाहीत. आता कृषी विभागाकडे जबाबदारी दिली तरी अजूनही टोलवाटोलवी सुरू आहे.