‘अलिबाग-विरार कॉरिडॉर’साठी जमीन मोजणीस विरोध, आधी मोदबल्याचा दर निश्चित करा

Alibag-Virar Corridor News : अलिबाग-विरार कॉरिडॉर प्रकल्पात २७ गावांतील शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होत आहे. या जमिनीच्या मोबदल्याचा दर निश्चित न करता जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

कल्याण : अलिबाग-विरार कॉरिडॉर प्रकल्पात २७ गावांतील शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होत आहे. या जमिनीच्या मोबदल्याचा दर निश्चित न करता जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेस सर्वपक्षीय युवा मोर्चाने विरोध केला आहे.

युवा मोर्चातर्फे हेदुटणे गावात प्रकल्प बाधितांची बैठक मंगळवारी झाली. यावेळी मोर्चाचे प्रमुख गजानन पाटील, संदीप काळण, प्रेमनाथ पाटील, बाळू पाटील, हनुमान महाराज आदी उपस्थित होते.

राज्य रस्ते विकास महामंडळ जेएनपीटी ते विरारदरम्यानअलिबाग-विरार कॉरिडॉर प्रकल्प उभारणार आहे. त्यात ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्यातील जमीन बाधित होत आहे. ठाणे जिल्ह्यांतील हेदुटणे, काटई, संदप, कोळे, उसरघर, घारीवली, भोपर येथील शेतजमीन बाधित होत आहे. सध्या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्पासाठी जमीन मोजणीचे काम ११ डिसेंबरला होणार असून, त्यास युवा मोर्चाने विरोध केला आहे. यापूर्र्ही प्रकल्पबाधितांनी जमीन मोजणीस विरोध केला होता.

भूसंपादनापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला आर्थिक स्वरूपात द्यावा. मात्र, जिल्हा महसूल विभागाने हा दर निश्चित केलेला नाही. प्रकल्पबाधित गावांत मोठे विकासक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारत आहेत. ते पाहता प्रति गुंठा ४० ते ५० लाखांचा दर प्रकल्पबाधितांना मिळाला पाहिजे. महसुली विभागाच्या नियमावलीनुसार रेडिरेकनर दरानुसार शहरी भागात अडीचपट व ग्रामीण भागात पाचपट भरपाई दिली जाते. त्यानुसार बाधितांना प्रति गुंठा २० लाख भरपाई मिळू शकते. मात्र, प्रति गुंठा ४० ते ५० लाख द्यावेत, अशी युवा मोर्चाची मागणी आहे.
प्रकल्पासाठी जमीन मोजण्यासाठी ११ तारखेला अधिकारी गावात आले तर, त्यांना रोखले जाईल. ही मोजणी उधळून लावली जाईल. मोबदल्याचा दर निश्चित होत नाही, तोपर्यंत मोजणी करून दिली जाणार नाही, असा इशारा युवा मोर्चाने दिला आहे. 

... मात्र अंतिम निर्णय नाही
कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यात अलिबाग-विरार कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या प्रकल्प बाधितांच्या मोदबल्याचा दर आधी निश्चित करावा, असे सूचित केले आहे. याविषयी अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.