लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केडीएमसीचा १५० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. तर, यंदाच्या वर्षी मनपाने मालमत्ताकरातून आतापर्यंत ३९७ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. ही वसुली चांगली झाली असली, तरी मनपास आर्थिक सूत जुळविण्यासाठी तारेवरची कसरतच करावी लागणार असून आर्थिक स्थितीही नाजूकच राहणार आहे. तर, दुसरीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढत असल्याने त्यावरील खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.मनपा हद्दीत आरोग्याची व्यवस्था तुटपुंजी होती. त्यासाठी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जम्बो सेटअप उभारण्यावर भर देऊन कोविड केअर सेंटर, रुग्णालये तात्पुरती स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीवर उभारली. ही आरोग्य यंत्रणा उभारण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव मागच्या वर्षी मार्चमध्ये सुरू झाला. त्याने जुलैमध्ये भयंकर स्वरूप धारण केले होते. नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यांत तो कमी होत गेला. जानेवारीत रुग्णसंख्या १०० च्या आत नियंत्रणात आली. तसेच मृत्यूंचे प्रमाण १५ दिवसांत एकही नव्हते.
आता पुन्हा रुग्णसंख्या वाढत आहे. मनपाने गेल्या वर्षभरात कोरोनावर १५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आता दुसरी लाट येण्याची शक्यता गृहीत धरून आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे २१४ कोटींची मागणी असून त्यावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे मनपास कोरोनावर झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी मालमत्ताकर वसुलीवर भर देऊन मनपाने थकबाकीदारांकरिता अभय योजना लागू करून तिला १५ दिवसांची मुदतवाढही दिली. यातून २३२ कोटींची गंगाजळी तिजोरीत जमा झाली. ती पकडून आतापर्यंत ३९७ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. आयुक्तांनी मालमत्ताकर वसुलीचे लक्ष्य ३५० कोटी रुपये ठेवले होते. प्रशासनाचा मार्चअखेर ४२५ कोटी रुपये वसुलीचा पल्ला गाठण्याचा मानस आहे. मात्र, कोरोना वाढत असल्याने तो गाठता येणे शक्य आहे की नाही, याविषयी साशंकता आहे.
कंत्राटदारांची बिले थकलीकोराेनावर १५० कोटी रुपये खर्च झाल्याने मनपातील कंत्राटदारांची बिले सप्टेंबरपासून थकली आहेत. ती आणि अन्य बिले अशी एकूण मनपास ११० कोटी रुपये देणी आहेत. ती मिळत नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये संताप आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यानची बिले दिलेली असून उर्वरित बाकी असलेली बिले देण्यासाठी पैसा नाही. त्यामुळे मनपाची आर्थिक स्थिती मालमत्ताकराची वसुली चांगली होऊनही कोरोनामुळे नाजूकच आहे.