कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा अजब कारभार समोर आला आहे. शहरात अनधिकृत होर्डिंग किती आहेत ? हे मोजण्यासाठी एका संस्थेला २० लाख रुपये देण्याचे मंजूर केले होते. मात्र बुधवारी पार पडलेल्या महासभेत शिंदे सेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी हा विषय उपस्थित करुन त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हे पैसे संबंधित संस्थेला देऊ नयेत. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी नगरसेवक पोटे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात नगरसेवक पोटे यांनी सांगितले की, गेली पाच वर्षे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. महापालिकेस शहरातील होर्डिंगच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. होर्डिंगच्या माध्यमातून ५ कोटीचे उत्पन्न मिळते असे महापालिकेने म्हटले आहे. २० बाय ३० आकाराचे एक होर्डिंग भाड्याने दिल्यास वर्षाकाठी ८ ते १० लाख रुपये कंत्राटदाराला मिळतात. साधारणत: १०० अधिकृत होर्डिंगचे १२० कोटी रुपये कंत्राटदाराला वर्षाकाठी मिळतात. कंत्राटदार होर्डिंगचच्या पोटी महापालिकेला केवळ पाच कोटी रुपये देतो. ही बाब लक्षात घेता शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग किती ? असा सवाल पोटे यांनी उपस्थित केला. त्यावर महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंग मोजण्याकरीता एक संस्था नेमली आहे. त्या कामासाठी २० लाख रुपये महापालिका त्या संस्थेला कामाच्या बदल्यात देणार आहे अशी माहिती प्रसासनाकडून देण्यात आली. मात्र त्याला पोटे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
होर्डिंग मोजण्याचे काम संस्थेला न देता शहरातील होर्डिंग तयार करणाऱ््यांना हे काम दिले तर ते दोन दिवसात शहरात किती होर्डिंग आहेत ? याची माहिती देतील. प्रशासनाला शहरातील अनधिकृत होर्डिंग शोधण्यकरीता एक वर्ष लागते. गेल्या पाच वर्षात होर्डिंगच्या प्रकरणी प्रशासनाने जो भ्रष्टाचार केला आहे. त्याचे लेखा परिक्षण करण्यात यावे. झालेल्या भ्रष्टाचाराची करण्यात यावी. ज्या संस्थेला महापालिकेने होर्डिंग सर्वेक्षणाचे काम दिले आहे. त्याला कामाचे पैसे दिले जाऊ नयेत. त्याबरोबर महापालिकेला कर आणि भाडे देत नाही अशा सर्व अनधिकृत होर्डिंगच्या विरोधात तातडीने कारवाई करण्यात यावी. मुंबईला होर्डिंग पडून काही जणांचा मृत्यू झाला. कल्याणमध्येही होर्डिंग पडल्याची घटना घडली होती. सुदैवाने त्यात कोणतीही जीवीत हानी झाली नव्हती. याकडेही नगरसेवक पोटे यांनी लक्ष वेधले आहे.
Web Summary : KDMC's plan to spend ₹20 lakh to count illegal hoardings faces opposition. Councillor Sachin Pote demands action, alleging corruption and questioning revenue from hoardings. He suggests local businesses could do the job faster and cheaper, calling for an audit.
Web Summary : केडीएमसी की अवैध होर्डिंग गिनती पर ₹20 लाख खर्च करने की योजना का विरोध। पार्षद सचिन पोटे ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की और होर्डिंग से राजस्व पर सवाल उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय व्यवसाय तेजी से और सस्ते में काम कर सकते हैं, ऑडिट की मांग की।