वार्तापत्र : यंदा उपाययोजना करणार का?

- सागर दुबे
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षकाच्या अधिकारातंर्गत (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर २५ टक्के जागा वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येत असते. या जागांसाठी दरवर्षी सात ते आठ हजार अर्ज शिक्षण विभागाला प्राप्त असतात. मात्र, तरी सुध्दा हजारावर आरटीईच्या जागा रिक्त राहतात. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून जागा रिक्त राहण्याची परंपरा कायम आहे. मात्र, त्यावर कुठलाही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. यावर्षी जागा रिक्त राहू नये यासाठी काय उपाययोजना राबविल्या जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

नुकतेच ३ मार्च पासून आरटीई प्रवेशासाठी पालकांकडून ऑनलईन अर्ज मागविले जात आहे. पहिल्याच दिवशी पाचशेवर पालकांनी अर्ज केले. ३१ मार्चपर्यंत पालकांना अर्ज करता येणार आहे. मात्र, यंदाही राखीव जागा रिक्त राहू नये, यासाठी शिक्षण विभागाने उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. पाल्याची प्रवेश निश्चितीसाठी पालकांना संदेश पाठविला जातो. मात्र, ग्रामीण भागातील पालकांना कधी संदेश प्राप्त होत नाही. त्यामुळे ते शाळापर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे पाल्यास प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ येते. मागील वर्षी अकराशे जागा रिक्त राहिल्या. त्यामुळे यंदाही जागा रिक्त राहणार नाही. याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आरटीई प्रवेशासाठीचा अर्ज दाखल करण्यासाठी ऑनलाईन व ॲपची सुविधा शिक्षण विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली होती.मात्र, ॲपला पालकांचा कमी प्रतिसाद मिळताना दिसून येत. यंदा ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी ३ हजार ६५ जागांसाठी आजापर्यंत १ हजार ८०० पालकांनी ऑनलाईन अर्ज भरले आहेत. या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाकडून कागदपत्रांबाबत आवश्यक सूचना करण्यात आल्या आहे. अद्याप लॉटरी संदर्भात कुठलीही तारीख जाहीर झालेली नाही. यावेळी किती मुलांचे सिलेक्शन होते. याकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे.