जळगाव स्थानिक गुन्हा शाखेत नवीन अधिकारी नियुक्तीनंतरच का होतात वाद ?

एलसीबीतील कर्मचारी नियुक्तीचे निकष गतकाळात सोयीनुसार बदलले

ठळक मुद्देएलसीबीतील नियुक्तीचे निकष सोयीनुसार बदललेगस्तीत शिस्त आली तरच गुन्हेगारी नियंत्रणातगतकाळात खबऱ्यांवर सर्वाधिक खर्च

विलास बारी / आॅनलाईन लोकमतजळगाव, दि.२४ : जिल्हा पोलीस दलातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या स्थानिक गुन्हा शाखेत नवीन अधिकारी नियुक्त झाले की त्या अधिकाऱ्यांसोबत काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित होत असतात. त्यातून मग नवीन विरूद्ध जुने असे वाद होऊन त्याचा परिणाम हा कामावर होतो. खबऱ्यांचे नेटवर्क असलेल्या कर्मचाऱ्यांची निवड ही जमेची बाजू आता दुर्लक्षित केली जात आहे.एलसीबीतील नियुक्तीचे निकष सोयीनुसार बदललेसेवाकाळात किमान एक वेळा एलसीबीमध्ये काम करणे हे प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याचे स्वप्न असते. ज्या कर्मचाऱ्यांचे खबऱ्यांचे सर्वाधिक नेटवर्क, तपासात बजावलेली भूमिका, शिस्तप्रियता, मिळविलेले बक्षीस या आधारावर तो कर्मचारी एलसीबीसाठी पात्र असे निकष होते. तत्कालिन पोलीस अधीक्षक संतोष रस्तोगी यांनी याच निकषांच्या आधारावर संपूर्ण नवीन कर्मचाऱ्यांची टीम बांधणी केली होती. मात्र दरम्यानच्या कालखंडामध्ये नवीन अधिकारी नियुक्त झाल्याबरोबर त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित होत असतात. कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाच्या जागी थेट नियुक्ती होते, त्यातून मग नवीन विरूद्ध जुने कर्मचारी यांच्यात अंतर्गत घुसफूस सुरु होऊन वादाचे प्रसंग निर्माण होत असतात.डोईजड कर्मचाऱ्यांवरील इलाजासाठी हजेरी मास्टर सोबतीलापूर्वी एलसीबीमध्ये तीन वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. त्यात पहिले वर्ष हे कार्यपद्धती समजण्यासाठी निघून जात होते. दुसऱ्या वर्षी खबऱ्यांचे नेटवर्क वाढवून गुन्हे तपासात संबधित कर्मचारी व्यस्त रहात होता. तिसऱ्या वर्षी एलसीबी संपूर्ण लक्षात येईस्तोवर बदली व्हायची. आता ही नियुक्ती पाच वर्षांची आहे. एलसीबी किंवा पोलीस स्टेशन या ठिकाणी हजेरी मास्टरची भूमिकादेखील महत्त्वाची असते. एखादा सहकारी कर्मचारी डोईजड होत असेल तर त्याला हजेरी मास्टरच्या माध्यमातून अडचणीची ड्युटी लावण्याचे प्रकारदेखील होतात. त्यातून कर्मचाऱ्यांमध्ये परस्पर वाद किंवा भांडण होत असतात.गस्तीत शिस्त आली तरच गुन्हेगारी नियंत्रणातसर्वसाधारणपणे हिवाळा आणि उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये चोरी, घरफोडी आणि दरोड्यांचे प्रमाण अधिक असते. हिवाळ्यात शेतमालाचा पैसा बाजारपेठेत आल्याने तेजी असते. तर उन्हाळ्यात सुट्यांचा कालखंड त्यातच लग्नमुहूर्त असल्याने बहुतांश बंद घरे असतात. चोरट्यांसाठी या बाजू जमेच्या असतात. गुन्हे झाल्यानंतर त्याचा तपास करण्यापेक्षा गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून रात्रगस्त किती प्रामाणिकपणे होते हे महत्त्वाचे आहे. एटीएमवर पडलेल्या दरोड्याच्या रात्री पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षा रक्षकाजवळ जावून पाहिले असते तर कदाचित दरोडेखोर रंगेहात पकडले गेले असते.माहिती तंत्रज्ञानामुळे गुन्हे तपासाला मदतएलसीबीमध्ये ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे खबऱ्यांचे नेटवर्क मोठे त्यांच्याकडून गुन्हे तपास हा वेगात होत असतो. माहिती आणि तंत्रज्ञानामुळे गुन्हे तपासाचे काम काही प्रमाणात सोपे झाले आहे. ज्या गुन्ह्यात मोबाईल किंवा तांत्रिक वस्तूंचा वापर झाला आहे अशा एकूण तपासाच्या ७५ ते ८० टक्के गुन्हे हे एलसीबीच्या संगणक शाखेतील कर्मचाऱ्यांचे यश असते, ते कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे एलसीबी नव्हे तर पोलीस स्टेशनला असलेल्या मातब्बर कर्मचाऱ्यांचा खरा कस हा भादली येथील खून प्रकरण किंवा जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टराची हत्या यासारख्या गुन्ह्यांच्या तपासावेळी लागत असतो. कारण अशा प्रकारचे गुन्हे हे समाजावर मोठा परिणाम करणारे असतात.गतकाळात खबऱ्यांवर सर्वाधिक खर्चएलसीबीला काही वादाची किनार असली तरी यापूर्वी जळगाव एलसीबीने नाशिक विभागात सतत अग्रेसर राहत नावलौकिकदेखील मिळविला आहे. तत्कालिन पोलीस निरीक्षक डी.डी.गवारे यांच्या काळात सर्वाधिक गुन्हे तपास राहिला. जिल्हा रुग्णालयातील डॉ.विजया चौधरी यांच्या खून प्रकरणात तर सुतावरून स्वर्ग गाठत त्यांनी आरोपींचा शोध घेतला. या काळात खबऱ्यांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात येऊन नेटवर्क स्ट्राँग करण्यात आले. पुढे पोलीस निरीक्षक प्रभाकर रायते यांनीदेखील तपासाचा वेग कायम ठेवला. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि पोलीस निरीक्षक अशोक सादरे यांच्या आत्महत्येनंतर एलसीबी सर्वांच्या रडारवर आली. पोलीस निरीक्षक राजेशसिंह चंदेल यांच्या कार्यकाळात गुन्हे तपासापेक्षा गुन्हे प्रतिबंध यावर भर देण्यात आला. त्यांच्या काळात गुन्हे शाखेच्या विरोधात फारशा तक्रारी राहिल्या नाहीत. नव्याने नियुक्त झालेले पोलीस निरीक्षक सुनील कुऱ्हाडे यांना गुन्हे शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या गटबाजीसोबतच गुन्हे तपास आणि एकूणच पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.