शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सैनिकांचे मनोबल तोडू नका"; पहलगाम हल्ल्याची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्यांना कोर्टाने फटकारले
2
महायुती सरकारचं १०० दिवसांचं प्रगती पुस्तक जाहीर; २४ टक्के मिळवत 'हा' विभाग ठरला नापास
3
३५ वर्ष हेच सुरू, काश्मिरींना खूप त्रास सहन करावा लागतो; पहलगामवरून फारूक अब्दुल्ला थेट बोलले
4
पहलगाम हल्ल्याच्या लिंक शोधतेय ATS! तपासला सुरुवा होताच रुग्णालयात पोहोचली सीमा हैदर; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
5
UPI युजर्ससाठी दिलासादायक बातमी, आता प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन १५ सेकंदात होणार; स्टेटसही लवकर कळणार
6
अमृता खानविलकरची Waves summit मध्ये हजेरी, 'थलायवा'सोबत फोटो शेअर करत म्हणाली...
7
“राज्य किती कमजोर झाले याची श्वेतपत्रिका काढा, दिल्लीसमोर झुकणारा महाराष्ट्र निर्माण झाला”
8
Pahalgam Terror Attack : "तुमची आजी जिवंत असती तर पहलगाम हल्ला झाला नसता"; राहुल गांधींना भेटताच शुभमचे वडील भावुक
9
“आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी, जातनिहाय जनगणनेची कालमर्यादा जाहीर करावी”: काँग्रेस
10
"समस्या दाढीची नाही, तर..."; पतीला सोडून दीरासोबत पळाली होती वहिनी, कहानीत नवा ट्विस्ट
11
प्रत्येक पाकिस्तानीने भारत सोडला पाहिजे, भारत सरकारने परतण्याची अंतिम मुदत वाढवली
12
“जातनिहाय जनगणना निर्णयाचे श्रेय राहुल गांधींनाच, सरकारला गुडघे टेकायला लागले”: संजय राऊत
13
भरत जाधव यांनी शेतात बांधलंय राधाकृष्णाचं मंदिर, म्हणाले- "मुंबईत येताना वडिलांनी कृष्णाचा फोटो आणला आणि... "
14
भारतानं एअरस्पेस केली बंद, जाणून घ्या पाकिस्तानला कसा बसणार फटका; 'इतकं' होणार नुकसान
15
पतीला लागला नाद! एका महिलेसोबत रंगेहाथ पकडल्यानंतर दुसरीसोबत गेला पळून, पत्नीने...
16
इलेक्ट्रिक शॉक, हाडे मोडली, डोळे, मेंदूही काढला,अन्...: महिला पत्रकाराचा भयावह अंत
17
अजिबात 'या' वेळी करू नका ब्रश, नाहीतर लवकर किडतील दात; ९०% लोक करतात 'ही' चूक
18
दारूची बाटली फुटली अन् वाद झाला; मैत्री झाली पण, नंतर...; सीसीटीव्हीमुळे उलगडली व्यक्तीच्या हत्येची कहाणी
19
आजपासून ११ राज्यांतील १५ बँका बंद, ग्रामीण बँकांचं मर्जर; One State-One RRB पॉलिसी झाली लागू
20
भारताकडून पाकिस्तानचा गोल्ड मेडिलिस्ट अर्शद नदीमचे इंस्टाग्राम अकाऊंट ब्लॉक!

गाळे कारवाई मागे मोठ्या कंपन्या व धनदांडग्यांना जागा देण्याचा घाट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 11, 2021 04:12 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : मनपा प्रशासनाकडून गरीब गाळेधारकांवर कारवाई करून मोठ्या कंपन्या व धनदांडग्यांना मार्केटमधील जागा देण्याचा ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : मनपा प्रशासनाकडून गरीब गाळेधारकांवर कारवाई करून मोठ्या कंपन्या व धनदांडग्यांना मार्केटमधील जागा देण्याचा घाट सुरू असल्याचा आरोप गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच मनपा प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या इशाऱ्यानंतर गाळेधारक संघटनेने देखील १५ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महानगरपालिकेच्या मालकीच्या १६ व्यापारी संकुलातील गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डाॅ. शांताराम साेनवणे यांच्या नेतृत्वात गुरूवारी दुपारी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी राजस काेतवाल, तेजस देपुरा, पांडुरंग काळे, आशिष सपकाळे, शिरीष थाेरात, संजय पाटील, युवराज वाघ, पंकज माेमया, वसीम काझी, संजय अमृतकर, हेमंत परदेशी, रिजवान जहागीरदार आदी गाळेधारक उपस्थित हाेते. संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष डाॅ. साेनवणे यांनी १६ व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांवर मनपा प्रशासनाकडून अन्याय हाेत असल्याचे सांगितले.

आंदोलनाला नकार तर साखळी उपोषणाला मिळाली परवानगी

मनपा प्रशासनाकडून नेहमी गाळेधारकांना नाेटीस पाठवून लाखाे रूपयांची बिले दिली जात आहेत. त्यात कोरोनामुळे गाळेधारक आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. तसेच मनपाचा सततच्या नोटीसमुळे गाळेधारक प्रचंड तणावात आहे. १०० वर्षांपासून व्यवसाय सुरू असलेल्या फुले मार्केटचा जाे रेडीरेकनर दर आहे. ताेच दर काॅलनी परिसरातील मार्केटचा आहे. वास्तविक फुले मार्केट व अन्य मार्केटमधील व्यवसायाचे प्रमाणात माेठी तफावत आहे. उत्पन्नापेक्षा कराची रक्कम जास्त असल्याने ती भरणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. कुटुंबीयांसह माेर्चा काढण्यासाेबत साखळी उपाेषणाची परवानगी मागितली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी माेर्चाला परवानगी नाकारताना साखळी उपाेषण करता येइल असे सांगितल्याचे अध्यक्ष डाॅ. साेनवणे यांनी सांगितले.

शासनाच्या निर्णयापर्यंत कारवाई करण्यात येऊ नये

शासनाने कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार नूतनीकरणासाठी ज्या अटी व शर्ती दिल्या आहेत. त्या अवाजवी आणि चुकीच्या आहेत. शहरातील एकही गाळेधारक या अटी पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे एकही गाळेधारक पात्र ठरणार नाही. शासनाकडे पाचपट दंडाचा विषय प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय लागेपर्यंत मुदतवाढ द्यावी. शासन निर्णय लागेपर्यंत काेणतीही कारवाई करू नये अशी मागणी करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांशी बाेलावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.