लोकमत न्यूज नेटवर्क
आनंद सुरवाडे
जळगाव : महिला सरपंच असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांचे पती किंवा नातेवाईकांना हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे आढळून आल्यास सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जळगाव तालुक्यात तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये २३ ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंचांची निवड झाली आहे. त्यामुळे हा निर्णय तालुक्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून आता ग्रामसभांमधील विरोधकांच्या भूमिकेकडे लक्ष राहणार आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, ज्या गावात महिला सरपंच असतात अशा बऱ्याच गावांमध्ये त्यांचे पतीच कारभार चालवतात, असा आरोप विरोधकांकडून वारंवार होत असतो; मात्र आता या हस्तक्षेपावर आता थेट कारवाईचा इशारा शासनाने दिला आहे.
जळगाव तालुक्यातील निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायत
४२
महिलाराज असलेल्या ग्रामपंचायती
२३
महिलाराज असलेल्या ग्रामपंचायत
तुरखेडा, कठोरा, रामदेववाडी, बोरनार, फुपनगरी, कडगाव, दापोरा, डिकसाई, लमांजन, उमाळे, कंडारी, जवखेडे, नांद्रा बुद्रुक, जळगाव खु.,
आव्हाने, आसोदा, रिधूर, कुसुंबा खुर्द, फुपणी, भोकर, रायपूर, नांद्रा खुर्द, मन्यारखेडा
महिला सरपंच म्हणतात
शासनाने घेतलेला हा निर्णय चांगलाच आहे. आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये मी स्वत: सर्व बैठकांना उपस्थित राहून त्या हाताळते, सर्व सदस्य तसेच ग्रामसेवक यांना विश्वासात घेऊनच सर्व नियोजन करणे व निर्णय घेण्याचे काम करते. माझ्या कोणत्याच नातेवाईकाचा ग्रामपंचायतीमध्ये हस्तक्षेप नसतो. आतापर्यंत तीन ग्रामसभा झालेल्या आहेत. - कविता ज्ञानेश्वर वाणी, दापोरा सरपंच
फेब्रुवारी महिन्यात माझी रायपूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी निवड करण्यात आली. आम्ही सर्व मिळून सात सदस्य आहोत. तेव्हापासून आतापर्यंत झालेल्या सर्व सभांमध्ये मी स्वत: उपस्थित राहून आम्ही सर्व सदस्यांनी एकमतानेच व प्रशासनाच्या नियमानुसारच सर्व निर्णय घेतलेले आहेत. ग्रामपंचायतींच्या कामात माझ्या कुटुंबीयांचा कुठलाही हस्तक्षेप नसतो. शासनाने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. - रंजना सपकाळे, सरपंच रायपूर
विरोधक म्हणतात
दापोरा ग्रामपंचायतीत सरपंच केवळ स्वाक्षरीसाठी आहेत. सर्व कारभार त्यांचे पतीच बघतात. तेच व पुरुष सदस्यच ग्रामसेवकांसोबत सर्व निर्णय घेत असतात. महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असून तो स्वागतार्ह आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली तरच महिला सक्षम होती. - मंगलसिंग सोनवणे, विरोधी सदस्य, दापोरा
आधीही ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सरपंचांच्या नातेवाईकांचा हस्तक्षेप होताच आता या निर्णयामुळे तो कमी झाला आहे; मात्र लोकप्रतिनिधी म्हणून जर लोकांनी आपल्याला निवडून दिले आहे तर निर्णय हे ग्रामपंचायतीतच व्हावे, बऱ्याच वेळा ग्रामपंचायतीत काही निर्णय होतात व नंतर निर्णय बदलले जातात. या वादात चौदाव्या वित्त आयोगाचा पैसा खर्च झालेला नाही. विकासकामांना नेहमीच त्यांचा विरोध असायचा. - प्रवीण लक्ष्मण परदेशी, विरोधी सदस्य.