लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या गत सर्वसाधारण सभेत बहिष्कार टाकणाऱ्या विरोधकांची नावे हे इतिवृत्तातील ११ विषयांमध्ये सूचक व अनुमोदक आल्यानंतर या मुद्द्यावर जि.प.च्या शुक्रवारच्या सभेत विरोधकांमध्येच फूट पडली. कोण मॅनेज, या प्रश्नामुळे गोंधळानेच सभेला सुरुवात झाली. या गोंधळानंतर बाराच मिनिटांत इतिवृत्तासह ४३ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताचे अस्त्र काढल्यानंतर विरोधकांनी हे बहिष्कारास्त्र म्यान करून आर्थिक धोरणांना मान्यता देणे क्रमप्राप्त असल्याचे सांगत माघार घेतली.
अनेक महिन्यांनंतर प्रथमच जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ही ऑफलाइन घेण्यात आली. त्यामुळे या सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली. यात उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, समाज कल्याण सभापती जयपाल बोदडे, शिक्षण सभापती रवींद्र पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती उज्ज्वला माळके, सीईओ डॉ. पंकज आशिया, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के. बी. रणदिवे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. जिल्ह्यांतर्गत बदलीत १२ शिक्षकांच्या बदल्या या नियमबाह्य झाल्याचा आरोप माजी सभापती पोपट भोळे यांनी केला. यासह शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करून गटविकास अधिकाऱ्यांना शिक्षणाधिकारी यांचा पदभार देता येतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला. मेढा एजन्सीच्या कामाबाबतही सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.
मॅनेज कोण ? अन् संताप
गटनेत्यांनी सभेवर बहिष्कार टाकला असताना सूचक व अनुमोदक म्हणून नावे दिली गेली आहेत. यात कोण मॅनेज हे समजायला हवे, असा सवाल सदस्य गोपाळ चौधरी यांनी करताच गोंधळाला सुरुवात झाली. आर्थिक धोरणांचे विषय असल्याने त्यांना मंजुरी देणे क्रमप्राप्त होते. यात कोणी मॅनेज झाले असे नाही, असे स्पष्टीकरण शिवसेना गटनेते रावसाहेब पाटील यांनी दिले. यावर संभ्रम निर्माण झाल्याचे सदस्य नानाभाऊ म्हणाले. मात्र, इतिवृत्तात बहिष्कार हा शब्द असायला हवा होता, हा मुद्दा त्यांनी मांडला. सूचक, अनुमोदक नावे वगळावीत, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या सदस्या डॉ. नीलिमा पाटील यांनी केली. यावरून विरोधकांमधील फूट उघड झाली. दरम्यान, आम्ही बहुमताने बैठक चालवली होती. तुमचेच काय ते ठरत नाही, आधी सांगायला हवे होते, आमची नावे काढून टाका ते या शब्दात सदस्य नंदकिशोर महाजन यांनी पलटवार केला.
कोट्यवधींचे विषय अन् सभागृहाला गळती
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत कोट्यवधी रुपयांच्या विषयांना मंजुरी देण्यासह चर्चा करण्यात येत होती. मात्र, यात सदस्यांच्या टेबलापुढे मात्र, सभागृहात पाण्याची गळती होत होती. गेल्या अनेक सभांपासून या सभागृहाच्या दुरुस्तीचा विषय मांडण्यात आला. मात्र, तो मार्गी न लागल्याने दिव्याखालीच अंधार असताना ग्रामविकास होणार कसा, असाही प्रश्न काहींनी बाहेर उपस्थित केला.
ठळक मुद्दे
- दलित वस्ती कामांच्या निविदांवरून रावेर गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल यांना चौकशी होईपर्यंत कार्यमुक्त करावे, अशी मागणी सदस्य नंदकिशोर महाजन यांनी केली. या कार्यमुक्तीच्या ठरावाला सेना व काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध दर्शविला. चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. या विषयावरच तासभर चर्चा झाली. बीडीओ दीपाली कोतवाल यांनी त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना कार्यमुक्त कराच, नाहीतर आम्ही ठराव करतो, अशी मागणी सदस्य महाजन यांनी लावून धरली होती.
- चुंचाळे, ता. चोपडा येथे मंदिराच्या ट्रस्टींवर पाणीचोरीचा गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक झाल्याच्या मुद्द्यावरून सदस्य गजेंद्र सोनवणे यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. यावर गटविकास अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी बराच काळ धारेवर धरले.
- आरोग्य विभागातील फाईल गहाळ होत असल्याचा मुद्दा उपाध्यक्ष लालचंद पाटील यांनी मांडला. चार वर्षांपासून अनेक कागद सापडत नसल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बी. टी. जमादार यांनी मान्य केले. पदोन्नत्यांचा विषय महिनाभरात मार्गी लावण्याचे पुन्हा आश्वासन मिळाले.
- प्रत्येक बदलीमागे तीन ते चार लाख रुपये घेतले जातात, असा गंभीर आरोप सदस्या माधुरी अत्तरदे यांनी केला.
- गौण खनिज प्रकरणात योग्य चौकशी झाली नसल्याचा आरोप पल्लवी सावकारे यांनी केला.
- अधिकाऱ्यांकडून विषय मार्गी न लागल्यास न्यायालयात जाऊ, असा इशारा नंदकिशोर महाजन यांनी दिला, यावर विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमध्ये जुंपली होती.
-गावांमध्ये पाणी नमुने तपासणी होत नसल्याचा मुद्दा हिम्मत पाटील यांनी मांडला. यावेळी त्यांनी लोकमत वृत्ताचा संदर्भ दिला. साळवे बुद्रूक येथे ग्रामस्थांना दूषित पाणी मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय, पारोळा तालुक्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी नसल्याने पशुधन वाऱ्यावर असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.