तापी महामंडळाचे कार्यालय सील : मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोबदला नाही

प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना भूसंपादन मोबदल्याची रक्कम न दिल्याने न्यायालयाने तापी पाटबंधारे महामंडळाचे बँक खाते सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आठ दिवसांपासून महामंडळाचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत.

जळगाव - प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना भूसंपादन मोबदल्याची रक्कम न दिल्याने न्यायालयाने तापी पाटबंधारे महामंडळाचे बँक खाते सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आठ दिवसांपासून महामंडळाचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. जलसंपदामंत्र्यांच्या जिल्ह्यात असलेल्या या महामंडळावर नामुष्की ओढावली आहे.
तापी महामंडळाला प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी सरकारकडून उपलब्ध होत नाही. २०१७-१८ साठी सरकारने या महामंडळाला ३१२ कोटी रूपयांचा निधी दिला होता. तर २०१८-१९ यावर्षासाठी ४२२ कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र हा निधी अपुरा असल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना भूसंपदानाचा मोबदला मिळालेला नाही.
मुंदखेडा ता.चाळीसगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांनी वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यावर न्यायालयाने वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश या महामंडळाला दिले.
मात्र सुमारे ४० कोटींची ही रक्कम देण्यास महामंडळाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याने शेतकºयांनी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने महामंडळाचे बँक आॅफ महाराष्टÑमध्ये असलेले एकमेव बँक खाते सील करण्याचे आदेश दिले.

आठ दिवसांपासून व्यवहार ठप्प

न्यायालयाच्या आदेशानुसार आठ दिवसांपूर्वीच तापी महामंडळाचे बँक खाते सील करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुठलीही देणी देणे, पगार, अ‍ॅडव्हान्स आदी सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या खात्याचे सील लवकर न उघडल्यास कर्मचाºयांचे पगारही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.