सार्वजनिक बांधकाम विभागातील घोळाबाबत मंत्र्यांनी पाळले मौन

निविदेसाठी बनावट ई-मेल

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांवरील कारवाई दाबण्याचा प्रयत्नसर्व दोषींची चौकशी होणार -अधीक्षक अभियंता

जळगाव : सार्वजनिक बांधकाम जळगाव जिल्हा उत्तर विभागातील पुलाच्या बांधकामाच्या ५५ लाखांच्या कामाच्या ई-निविदेत कार्यकारी अभियंता कार्यालयातीलच संगणकाचा गैरवापर करून बनावट ई-मेल व खोटे दस्तावेज तयार करुनही अधिकारी, कर्मचाºयांवरील कारवाई दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे.स्वच्छ कारभाराचा दावा करणारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे मात्र याप्रकरणी मौन बाळगून आहेत. त्यामुळे ही कारवाई दडपली जाण्याचीच शक्यता अधिक असल्याची चर्चा आहे.सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग जळगाव यांनी २२ जुलै २०१६ रोजी ४१ कामांची आॅनलाईन निविदा सूचना प्रसिद्ध केली. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २६ आॅगस्ट २०१६ ही होती. त्या ४१ कामांपैकी अनुक्रमांक १९ वर बोदवड तालुक्यात राज्य मार्ग क्र.६ ते तळवेल -जुनोने दिगर-आमदगाव-रूईखेडा रस्ता प्रजिमा-२५ वर १९/९३० व २०/८७३ मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करण्याच्या ५४.९३ लाखांच्या कामाचा समावेश होता. मात्र यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व मक्तेदार यांनी हातमिळवणी करून बनावट कागदपत्र सादर करून मर्जीतील ठेकेदाराला काम दिल्याची व भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार विजयकुमार नामदेव काकडे मु.चिखली पो. घोडसगाव ता. मुक्ताईनगर यांनी केली होती.ही तक्रार जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीपुढे ठेवण्यात आली. त्यात उत्तरप्रदेशातील हरिद्वार येथील सहगल इंडस्ट्रीजकडून मशिनरी खरेदी केल्याची खोटी बिले जोडली आहे.बांधकाम मंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचे काय?सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व पालकमंत्री हे नेहमीच पारदर्शक कारभाराबद्दल बोलत असतात. मात्र आता त्यांच्याच खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कार्यालयातून बनावट ई-मेल मक्तेदार बनवतो. ते पोलिसांच्या अहवालात सिद्ध होते, तरीही विभागीय चौकशीसाठी पोलीस चौकशी पूर्ण होण्याची वाट पाहत असल्याचे कारण पुढे केले जाते, हे संशयास्पद आहे. एवढेच नव्हे तर फिर्यादीतही अधिकारी, कर्मचाºयांच्या सहभागाचा विषय सोयीस्करपणे टाळला जातो. यामुळे बांधकाममंत्र्यांच्या स्वच्छ कारभाराबद्दलच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सर्व दोषींची चौकशी होणार -अधीक्षक अभियंतायाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, पोलीस तपास सुरू असून पोलिसांनी उत्तर विभाग कार्यालयातील सर्व १४ संगणक जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चौकशीत दोषी म्हणून ज्यांची-ज्यांची नावे समोर येतील, त्या सर्वांची विभागीय चौकशी केली जाईल.वरिष्ठपातळीवरून अधिकाºयांवर दबावयाप्रकरणात अधिकाºयांवरच वरिष्ठपातळीवरून दबाव असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळेच अधिकारी या प्रकरणातील दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र आहे.अहवालानंतरही कारवाईसाठी प्रतीक्षापोलिसांच्या सायबर सेलचा अहवाल प्राप्त होऊन त्यात कार्यकारी अभियंता उत्तर विभाग यांच्या कार्यालयातील संगणकावरूनच हा बनावट ई-मेल तयार करण्यात आल्याचे उघड होऊनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रकरणाची अद्यापही गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. याप्रकरणी तातडीने तत्कालीन अधीक्षक अभियंता दाभाडे, कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांच्यासह कर्मचाºयांची विभागीय चौकशी होणे व दोषींवर कारवाई होणे गरजेचे असताना त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.