रावेर : राज्यातील १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसह ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याची धुरा अविरतपणे सांभाळणारे बीएएमएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ संवर्गाचे अधिकारी गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून पदोन्नतीच्या हक्कापासून वंचित आहेत. म्हणून त्यांना तातडीने पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी राज्य वैद्यकीय अधिकारी महासंघाने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
शासनाने सेवेत पडलेले खंड क्षमापित करण्यासह सन २००० च्या शासन अधिसूचना व सामान्य प्रशासन विभागाच्या ९ सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करून वैद्यकीय अधिकारी गट ब यांना वैद्यकीय अधिकारी गट अ संवर्गामध्ये पदोन्नती देताना ३५ ते ५० टक्के आरक्षण देऊन शासनाने अन्याय दूर करावा, अशी मागणी राज्य वैद्यकीय अधिकारी महासंघाने केली आहे.
मागील १५ ते २० वर्षांपासून वैद्यकीय अधिकारी हे अविरतपणे ग्रामीण व आदिवासी भागातील जनतेला आरोग्य सेवा देत आहेत. कोरोनाच्या काळात तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी भरीव योगदान देत आपली उत्कृष्ट सेवा बजावली. परंतु, एवढ्या वर्षांपर्यंत उत्तम सेवा बजावणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या कुठल्याही संधी दिल्या गेल्या नाहीत. यात बहुतेक वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ यांच्याकडे वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ संवर्गाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला असून ते तो पदभार गेल्या अनेक वर्षांपासून सक्षमपणे सांभाळत आहेत.
ग्रामीण भागातील बहुतांश शासकीय आरोग्यसेवेचा भार हा वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ यांच्या खांद्यावर आहे. असे असूनसुद्धा त्यांना समान काम, समान वेतन व सन २००० च्या शासन अधिसूचनेनुसार त्यांची पदोन्नतीही शक्य असताना वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने संघटनेसोबत चर्चेसाठी वेळ देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणीही वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. अरुण कोळी यांच्या मार्गदर्शनात जळगाव शाखेकडून डॉ. शिवराय पाटील, डॉ. अतुल लाडवंजारी, डॉ. तुषार मोरे, डॉ. शीतल चव्हाण या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.