जळगाव- जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विविध विकास कामांसाठी विभागांना मंजूर करण्यात आलेल्या निधी मागणीचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत. जे विभाग तांत्रिक मंजूरी, प्रशासकीय मान्यता घेऊन निधी मागणी प्रस्ताव सादर करणार नाही, त्यांना देण्यात आलेला निधी इतर विभागांना वर्ग करण्यात येऊन याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांवर निश्चित करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिला आहे.जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाती योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन सभागृहात बुधवारी बैठक झाली़ त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जळगाव वन विभागाचे उपवनसंरक्षक दिगंबर पगार, पी. पी. मोराणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदी उपस्थित होते़अनेक विभागांचे निधी मागणीचे प्रस्तावचं नाहीजिल्हा वार्षिक योजनेमधून जिल्ह्यात विविध विकास कामांसाठी विभागांच्या मागणीनुसार निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी घेऊन निधीचे वितरण करण्यात येते. अनेक विभागांनी अद्यापपर्यंत निधी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला सादर केलेले नसल्याने निधी उपलब्ध असूनही निधीचे वाटप करता येत नाही, ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी यांनी नाराजी व्यक्त केली़रूग्ण बाहेर पाठविल्यास कारवाईशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तपासणीसाठी येणाºया रुग्णांना विविध तपासण्या करण्यासाठी बाहेरच्या तपासणी केंद्रात पाठविण्यात येत असल्याचा तक्रारी प्राप्त होत आहे. महाविद्यालयात तपासण्यांची सुविधा, औषधी उपलब्ध असूनही रुग्णांना बाहेर पाठविल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशाराही डॉ. ढाकणे यांनी बैठकीत दिला.तात्काळ आराखडे सादर कराजिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडे सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासूनचा जो अखर्चित निधी शिल्लक आहे, त्यांनी तो तातडीने शासन जमा करण्यात याव्या. ज्या विभागांनी अद्याप पुढील वषाचे आराखडे सादर केले नसेल त्यांनी तातडीने आराखडे सादर करावेत. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल असेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.