मिलिंद कुलकर्णीबेकायदा वाहतूक, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी घेऊन धावणारी वाहने, मुदतबाह्य ठरलेल्या वाहनांचा वापर, सिग्नल, खड्डे, दुभाजक या बाबींकडे दुर्लक्ष, वाहतूक सुरळीत करण्यापेक्षा दंडवसुलीकडे असलेले लक्ष, भारमानाच्या सबबीखाली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या पायात अडकवलेल्या बेड्या, जलद व नॉनस्टॉप प्रवासाचा आग्रह धरून गावोगावच्या थांब्यावर न थांबणा-या एस.टी....असे वाहतूक व्यवस्थेचे एकंदरीत चित्र आहे. सरकारी अनास्था, सोयीस्कर डोळेझाक आणि सामान्यांची प्रतारणा करण्याच्या भूमिकेमुळे रस्ते अपघातांमध्ये प्रचंड वाढ होत असून निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे.भारतासारख्या विकसनशील देशात पायाभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. उद्योग-व्यवसायाच्यादृष्टीने दळणवळण सेवा सक्षम आणि तत्पर असणे नितांत गरजेचे आहे. दुसरीकडे लोकसंख्या वाढत आहे, नागरिकरण होत आहे, वाहनांच्या संख्येत बेसुमार वाढ होत असताना या आव्हानाला तोंड देण्यात नियोजनकर्ते कुठेतरी कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. सरकार, राजकीय पक्ष यांचे प्राधान्यक्रम, स्वार्थी राजकारण या वादात पडण्यापेक्षा भविष्यातील आव्हाने ओळखून नियोजन करण्यात शासनकर्ते अपयशी ठरले हे निश्चित आहे.सुवर्ण चतुष्कोन, समृद्धी मार्ग, राज्य मार्गांचे राष्टÑीय महामार्गात रूपांतर अशा घोषणा सरकार करीत असताना अंमलबजावणीच्या पातळीवर किती घोळ चालतो, हे आपण बघत आहोत. धुळ्यात सुरत महामार्ग किंवा तरसोद-चिखली महामार्गाच्या कामात खोडा घालणारी बडी मंडळी विकासाला विरोध करीत आहेत. भूसंपादन, दलाल या अनिष्ट गोष्टींसाठी विरोध करायला हवा, परंतु त्यासाठी विकासकामे रोखायची भूमिका चुकीची आहे. त्याचे परिणाम ही कामे रेंगाळण्यात आणि पुढे निर्मिती खर्च वाढण्यात होतो.शासनाच्या विविध विभागांमधील समन्वय आणि संवादाचा अभाव हादेखील विकासकामांमध्ये मोठा अडथळा ठरतो. केंद्र सरकारची कार्यालये आणि अधिकारी हे स्वत:ला श्रेष्ठ समजतात आणि राज्य सरकारची कार्यालये आणि अधिका-यांना स्वत:च्या अधिकाराचा गर्व असतो. या अहंकाराच्या लढाईत विकासकामे मारक ठरतात. जळगावातील शिवाजीनगर उड्डाणपूल हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे. १०० वर्षे जुन्या आणि कालबाह्य झालेल्या पुलावरून अजून वाहतूक सुरू आहे. रेल्वे विभागाला आणखी एक रेल्वे लाईन वाढवायची असल्याने त्यांना नवीन पूल उभारण्याची आवश्यकता आहे. ती जर नसती तर आमच्या महापालिका, राज्य सरकार यांनी हा पूल पडण्याची वाट पाहत वाहतूक सुरू ठेवली असती. अजूनही घोळ काही मिटलेला नाही.प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आता संगणकीकृत झाले आहे. वाहन नोंदणी आणि वाहनचालक परवाना ही कामे आता संगणकाच्या साहाय्याने केली जातात. आता तेथील मनुष्यबळाचा उपयोग रस्त्यांवरील बेकायदेशीर वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी का केला जात नाही? तुडुंब भरलेल्या रिक्षा, सिक्स सीटर, जीप सर्रास धावत असतात. लग्नाच्या मोसमात टेम्पो, ट्रकमधून व-हाडींची वाहतूक होते. अपघात झाल्यानंतर या विभागाला जात येते, तोपर्यंत चेकपोस्ट, अचानक तपासणी मोहिमेत काय सुरू असते हे वेगळे सांगायला हवे काय?एस.टी.च्या सेवा पुरेशा नाहीत. रस्ते चांगले नसल्याने एस.टी.ने ग्रामीण भागातील सेवा ब-यापैकी कमी केली आहे. जलद, नॉन स्टॉपच्या नावाखाली मार्गावरील थांबे टाळण्याकडे कल वाढला आहे. ताजे उदाहरण म्हणजे े‘शिवशाही’ बसचे. वातानुकूलित बसगाड्या ही चैन सामान्यांना परवडणारी आहे काय? त्या गाड्या चालाव्या म्हणून साध्या गाड्या रोखून धरल्या जातात, हे चुकीचे घडत आहे. मूठभर लोकांसाठी सामान्यांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. बरे व्यावसायिकता आणायची तर ती पूर्ण आणा ना? जळगावहून पुणे आणि मुंबईला ६०-७० स्लीपर लक्झरी गाड्या धावत असताना तुमच्या सीटर गाडीतून जाणार कोण? ‘बुलेट ट्रेन’सारखा हटवादीपणा याठिकाणी घडतो आहे. एस.टी. आणि रेल्वेने प्रवाशांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत, आणि मग ‘लक्झरी’ प्रवासाची सुविधा केली तर समजू शकते. पण इकडे बोंब असताना ही चैन हवी कशाला?नागरिकरण अटळ आहे, पण त्या नागरिकरणात अपरिहार्य बाबींमध्ये सार्वजनिक बससेवा ही एक आहे. दुर्दैवाने जळगाव, धुळे या महापालिका क्षेत्रात ही सेवा अपयशी ठरल्याने बंद पडली आहे. एस.टी. की महापालिका या वादात शहर बससेवा अनेक वर्षे सुरू झाली नाही. दोघांनी सुरू केली तर त्यात अडथळे आले. अडथळ्यांवर मात करण्याची इच्छाशक्ती नसल्याने ही सेवा बंद पडली. जीव मुठीत घेऊन आणि खिशाला परवडत नसतानाही लोक तुडुंब भरलेल्या रिक्षांमधून प्रवास करीत आहेत.पोलीस दलाच्या शहर आणि जिल्हा वाहतूक शाखा आहेत. या शाखा वाहतूक नियंत्रण किती करतात आणि केवळ दंडाच्या पावत्या किती फाडतात हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. जिल्हा व मोठ्या शहरांचा वाहतूक आराखडा हा तर पुढचा टप्पा झाला. त्यामुळे सरकारी अनास्था दूर झाली तरी रोज घडणारे अपघात टाळता येऊ शकतील.वाहतूक शाखा आणि परिवहन विभागातर्फे दरवर्षी सुरक्षित वाहतूक सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. जानेवारी महिन्यात हा उपक्रम होतो. यंदा मात्र या उपक्रमाचा विसर दोन्ही विभागांना पडला. किंवा या विभागाच्या मते, आता वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित झालेली असल्याने अशा सप्ताहांची गरज राहिलेली नाही.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यात ३१ डिसेंबरपर्यंत खड्डेमुक्ती करण्यात येईल. त्यानंतर खड्डे दिसल्यास एक हजार रुपये बक्षीस देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. या अभियानाचे काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही. रस्त्यात खड्डे कायम आहेत. मोदींच्या १५ लाखांप्रमाणे पाटलांचे हजार रुपयेदेखील ‘जुमला’ होता, असे समजावे काय?